
11 दिन के भीतर दूसरी बार हुआ प्रदर्शन, 11 महीने से आंदोलन कर रहे डीएड अभ्यर्थी; सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के आदेशों का पालन कराने की मांग
रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 2300 सहायक शिक्षक पदों पर नियुक्ति की मांग को लेकर डीएड अभ्यर्थियों ने एक बार फिर शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव के बंगले का घेराव किया। 11 दिनों के भीतर यह दूसरी बार है, जब अभ्यर्थियों ने मंत्री निवास के बाहर पहुंचकर प्रदर्शन किया। सोमवार को बड़ी संख्या में अभ्यर्थी अपने परिजनों के साथ बंगले के बाहर पहुंचे और नियुक्ति की मांग को लेकर नारेबाजी करते हुए धरना-प्रदर्शन शुरू कर दिया।
प्रदर्शन की सूचना मिलते ही पुलिस बल मौके पर पहुंचा और अभ्यर्थियों को समझाने का प्रयास किया। इस दौरान पुलिस कुछ प्रदर्शनकारियों को वाहन में बैठाकर अपने साथ ले गई। इससे पहले 5 नवंबर को भी डीएड अभ्यर्थियों ने शिक्षा मंत्री के बंगले में प्रवेश कर धरना दिया था।
11 महीने से नियुक्ति के लिए कर रहे आंदोलन
डीएड अभ्यर्थी सहायक शिक्षक भर्ती 2023 के शेष रिक्त पदों पर नियुक्ति की मांग को लेकर पिछले 11 महीनों से आंदोलन कर रहे हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि वे लगातार सरकार और प्रशासन के सामने अपनी मांग रख रहे हैं। कई बार ज्ञापन सौंपने और अलग-अलग तरीके से विरोध प्रदर्शन करने के बावजूद अब तक नियुक्ति को लेकर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है।
न्यायालय के आदेशों के पालन की मांग
पूरा मामला वर्ष 2023 की सहायक शिक्षक भर्ती से जुड़ा हुआ है। डीएड अभ्यर्थियों के अनुसार बीएड अभ्यर्थियों की नियुक्तियां निरस्त होने के बाद रिक्त हुए पदों पर पात्र डीएड अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जानी थी। इसके बावजूद लगभग 2300 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया अब तक पूरी नहीं हुई है।
अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट और छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के आदेशों का पालन सुनिश्चित कराने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि न्यायालय के आदेशों के बावजूद नियुक्ति नहीं मिलने से अभ्यर्थियों का भविष्य प्रभावित हो रहा है।
कैंडल मार्च से दंडवत यात्रा तक कर चुके हैं प्रदर्शन
नियुक्ति की मांग को लेकर डीएड अभ्यर्थी अब तक कैंडल मार्च, मौन धरना, दंडवत यात्रा और सांकेतिक प्रदर्शन जैसे कई तरीके अपना चुके हैं। इसके अलावा शासन-प्रशासन को अनेक बार ज्ञापन भी सौंपे जा चुके हैं। अभ्यर्थियों की प्रमुख मांग है कि 2300 सहायक शिक्षक पदों पर पात्र अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जाए और भर्ती प्रक्रिया पूरी करने के लिए सरकार निश्चित समय-सीमा घोषित करे।

