रायपुर 17 जून 2026 । स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत कार्यरत शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए ऑनलाइन उपस्थिति को लेकर राज्य शासन ने सख्त रुख अपनाया है। लोक शिक्षण संचालनालय (DPI) ने सभी संयुक्त संचालकों (JD), जिला शिक्षा अधिकारियों (DEO) और विकासखंड शिक्षा अधिकारियों (BEO) को एक और निर्देश जारी करते हुए स्पष्ट कर दिया है कि VSK (विद्या समीक्षा केंद्र) ऐप और आधार सक्षम बायोमैट्रिक प्रणाली के माध्यम से उपस्थिति दर्ज नहीं होने पर जून माह का वेतन भुगतान नहीं होगा।
डीपीआई द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि 16 जून से सभी शालाओं में कार्यरत शैक्षणिक एवं गैर-शैक्षणिक अधिकारी-कर्मचारियों की उपस्थिति VSK ऐप के माध्यम से दर्ज की जाएगी। वहीं संभागीय, जिला और विकासखंड स्तरीय कार्यालयों, डाइट, बीटीआई तथा शासकीय शिक्षा महाविद्यालयों में आधार आधारित बायोमैट्रिक उपस्थिति प्रणाली लागू की गई है।
कर्मचारियों का डेटा अपडेट करने के निर्देश
विभाग ने इससे पहले जारी आदेशों का हवाला देते हुए कहा है कि सभी कर्मचारियों के सेवा विवरण का सेवा पुस्तिका से मिलान कर पोर्टल पर अद्यतन किया जाना था, लेकिन अभी भी कई संस्थाओं में जानकारी अपडेट नहीं की गई है। VSK पोर्टल में विभागीय पोर्टल से ही जानकारी ली जा रही है, इसलिए सभी अधीनस्थ संस्थाओं के कर्मचारियों का विवरण तत्काल अपडेट करने के निर्देश दिए गए हैं।
नोडल अधिकारियों की जानकारी भी मांगी
डीपीआई ने बताया कि आधार सक्षम बायोमैट्रिक उपस्थिति प्रणाली के संचालन के लिए संभाग, जिला और विकासखंड स्तर पर नोडल अधिकारियों की जानकारी मांगी गई थी, लेकिन अब तक कई कार्यालयों से जानकारी प्राप्त नहीं हुई है या फिर भेजी गई जानकारी त्रुटिपूर्ण पाई गई है। ऐसे में सभी अधिकारियों को निर्धारित प्रपत्र में नोडल अधिकारियों की जानकारी तत्काल उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं।
वेतन रोकने और कार्रवाई की चेतावनी
डीपीआई ने अपने आदेश में साफ कहा है कि विभाग के अंतर्गत कार्यरत सभी शैक्षणिक एवं गैर-शैक्षणिक अधिकारी-कर्मचारियों की ऑनलाइन उपस्थिति सुनिश्चित की जाए। यदि VSK ऐप या आधार सक्षम बायोमैट्रिक प्रणाली के माध्यम से उपस्थिति दर्ज नहीं होती है तो जून माह का वेतन भुगतान नहीं किया जा सकेगा।
विभाग ने चेतावनी दी है कि निर्देशों की अवहेलना करने वाले जिम्मेदार अधिकारियों एवं कर्मचारियों के खिलाफ नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। इस आदेश के बाद प्रदेशभर के शिक्षकों और शिक्षा विभाग के कर्मचारियों में VSK ऐप आधारित उपस्थिति को लेकर चर्चा तेज हो गई है।
