8 दिन की CBI कस्टोडियल रिमांड खत्म, अब न्यायिक हिरासत में भेजने की मांग; हाई सिक्योरिटी के बीच रायपुर की स्पेशल कोर्ट में पेशी, दोनों एजेंसियों की मौजूदगी में हुई सुनवाई
रायपुर। महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप मामले के मुख्य आरोपी सौरभ चंद्राकर को गुरुवार को कड़ी सुरक्षा के बीच रायपुर की स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया। आठ दिन की CBI कस्टोडियल रिमांड पूरी होने के बाद जांच एजेंसी ने दोबारा पुलिस रिमांड की मांग नहीं की, बल्कि उसे न्यायिक हिरासत में भेजने की अपील की है। वहीं प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने सौरभ के खिलाफ पहले से जारी गैर-जमानती वारंट को निष्पादित कर गिरफ्तारी की अनुमति देने के लिए कोर्ट में आवेदन पेश किया है।
कोर्ट में CBI और ED दोनों एजेंसियों के अधिकारी मौजूद रहे। ED की ओर से अधिवक्ता सौरभ पांडे ने पक्ष रखा, जबकि बचाव पक्ष की ओर से तुषार गिरी ने पैरवी की। दोनों पक्षों की बहस पूरी हो गई है। कोर्ट के फैसले पर अब इस मामले की आगे की कानूनी कार्रवाई निर्भर करेगी।
8 दिन की पूछताछ में नेटवर्क और हवाला कनेक्शन की जांच
CBI ने आठ दिनों की पूछताछ के दौरान सौरभ चंद्राकर से महादेव सट्टा ऐप के संचालन, पैनल ऑपरेटरों, हवाला के जरिए हुए वित्तीय लेनदेन और कथित प्रोटेक्शन मनी से जुड़े पहलुओं पर जानकारी जुटाई। जांच एजेंसी यह पता लगाने में लगी है कि सट्टेबाजी से अर्जित रकम किन-किन लोगों तक पहुंची और पूरे नेटवर्क में अधिकारियों सहित अन्य प्रभावशाली लोगों की क्या भूमिका रही।
इस मामले में चार अधिकारियों को नोटिस जारी कर पूछताछ के लिए दिल्ली बुलाए जाने की जानकारी भी सामने आई है।
2022 में दुर्ग से शुरू हुई थी जांच
महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप मामले में पहली FIR 30 मार्च 2022 को दुर्ग के मोहन नगर थाने में दर्ज हुई थी। इसके बाद ED ने 6 अक्टूबर 2022 को मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से जांच शुरू की। सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल को इस मामले में मुख्य आरोपियों के रूप में चिन्हित किया गया। CBI ने 18 दिसंबर 2024 को मामले में अलग से केस दर्ज किया था।
छत्तीसगढ़ सरकार ने महादेव ऐप से संबंधित 13 FIR की जांच CBI को सौंपी थी। इनमें से दो मामलों में चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है। वहीं ED भी मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जांच करते हुए भारत और विदेशों में कई संपत्तियां अटैच कर चुकी है।
रेड कॉर्नर नोटिस के बाद ओमान में हुई थी गिरफ्तारी
CBI के मुताबिक, जांच शुरू होने के बाद से ही सौरभ चंद्राकर फरार था। वह वर्ष 2023 से दुबई में रह रहा था और उसके खिलाफ इंटरपोल का रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया था। गिरफ्तारी से बचने के लिए कथित तौर पर उसने फर्जी पहचान दस्तावेजों का इस्तेमाल किया और UAE से ओमान पहुंच गया।
8 जुलाई 2026 को ओमान की रॉयल पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था। इसके बाद भारत सरकार की एजेंसियों, इंटरपोल और ओमान के अधिकारियों के बीच प्रत्यर्पण को लेकर प्रक्रिया पूरी की गई। CBI की टीम 1 नवंबर को मस्कट से सौरभ को भारत लेकर पहुंची थी। इस तरह गिरफ्तारी के बाद करीब 116 दिनों में उसे भारत लाया गया।
देशभर में फैला था ऑनलाइन सट्टेबाजी का नेटवर्क
जांच एजेंसियों के अनुसार, महादेव ऑनलाइन बुक के जरिए क्रिकेट, फुटबॉल, ताश और अन्य खेलों पर ऑनलाइन सट्टा संचालित किया जाता था। इसका नेटवर्क देशभर में फैला हुआ था। फ्रेंचाइजी मॉडल की तर्ज पर अलग-अलग पैनल और ब्रांच बनाए गए थे, जिनके माध्यम से लोगों को सट्टेबाजी से जोड़ा जाता था और उनसे रकम जमा कराई जाती थी।
CBI की जांच में आरोप है कि सट्टेबाजी से प्राप्त रकम अलग-अलग बैंक खातों में जमा कराई जाती थी। इसके बाद कई स्तरों पर लेनदेन और हवाला के माध्यम से पैसे विदेश भेजे जाते थे। नेटवर्क को निर्बाध रूप से संचालित करने के लिए सरकारी कर्मचारियों को रिश्वत दिए जाने का आरोप भी जांच के दायरे में है।
सुरक्षा और राजनीतिक कनेक्शन को लेकर भी किए थे दावे
ओमान में हिरासत के दौरान सौरभ चंद्राकर ने भारत की जेल में अपनी जान को खतरा होने की आशंका जताई थी। उसने अपने परिवार की सुरक्षा की मांग करते हुए महादेव सट्टा नेटवर्क से जुड़े प्रभावशाली लोगों से खतरा होने का दावा किया था। उसने जांच एजेंसियों को कथित राजनीतिक कनेक्शन, वित्तीय लेनदेन और विदेशों में मौजूद संपत्तियों से संबंधित जानकारी देने की बात भी कही थी।
अब रायपुर की स्पेशल कोर्ट में पेशी के बाद मामले की आगे की कार्रवाई पर नजर है। CBI जहां सौरभ को न्यायिक हिरासत में भेजने की मांग कर रही है, वहीं ED अपने गैर-जमानती वारंट के आधार पर उसे गिरफ्तार करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाना चाहती है।