: कर्मचारियों व शिक्षकों के लिए एक जरूरी खबर है। सरकारी कर्मचारियों की छुट्टी पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिया गया है। जनगणना 2027 के महत्वपूर्ण कार्य को सुचारू, व्यवस्थित और समयबद्ध तरीके से संपन्न कराने हेतु कोरबा जिला प्रशासन ने ये आदेश जारी किया है। हालांकि अभी ये आदेश सिर्फ कोरबा जिले के लिए जारी हुआ है, लेकिन खबर है कि अन्य जिलों से भी आज-कल में ऐसा ही आदेश जारी हो सकता है।
कलेक्टर एवं प्रमुख जनगणना अधिकारी कुणाल दुदावत के मार्गदर्शन में अपर कलेक्टर एवं जिला जनगणना अधिकारी द्वारा अभियान की गंभीरता को देखते हुए आदेश जारी कर जिले के समस्त अधिकारियों- कर्मचारियों के अवकाश पर प्रतिबंध लगाया गया है।
जारी निर्देशानुसार जनगणना कार्य में किसी भी प्रकार के व्यवधान को रोकने और अपरिहार्य परिस्थितियों में प्राप्त होने वाले अवकाश आवेदनों के विधिवत निराकरण हेतु जिला स्तर पर एक समीक्षा समिति का गठन किया गया है।
यह समिति जिले के विभिन्न विभागों के अधिकारी/कर्मचारियों से प्राप्त होने वाले अवकाश आवेदनों की गहन समीक्षा करेगी और अपनी अनुशंसा के साथ प्रस्ताव अंतिम निर्णय हेतु कलेक्टर एवं प्रमुख जनगणना अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेगी।
गठित समिति में डिप्टी कलेक्टर एवं प्रभारी जनगणना अधिकारी
तुलाराम भारद्वाज को अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। साथ ही जिला योजना एवं सांख्यिकी अधिकारी मोहन सिंह कंवर को सदस्य सचिव तथा जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी हेमंत जायसवाल को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है।
उल्लेखनीय है कि जनगणना में जिले के प्रत्येक शासकीय सेवक की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि केवल विशेष और अत्यंत आवश्यक परिस्थितियों में ही समिति की अनुशंसा के आधार पर अवकाश पर विचार किया जाएगा, ताकि गणना कार्य की निरंतरता बनी रहे।
