बिलासपुर। छत्तीसगढ़ बिलासपुर हाई कोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है, स्कूल कैंपस को प्रॉपर्टी की कस्टडी की जगह माना जा सकता है। इसलिए बिना अनुमति कैंपस में घुसने पर आईपीसी के तहत घर में घुसने का अपराध बन सकता है। इस फैसले के साथ ही हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता के याचिका को खारिज कर दिया है।
याचिका की सुनवाई करते हुए जस्टिस रवींद्र कुमार अग्रवाल ने IPC की धारा 452 (चोट, हमला या गलत तरीके से रोकने की तैयारी के बाद घर में घुसना); धारा 442 (घर में घुसने की परिभाषा) और धारा 441 (क्रिमिनल ट्रेसपास) की विस्तृत व्याख्या अपने फैसले में की है। जस्टिस अग्रवाल ने अपने फैसले में कहा है, इन तीनों धाराओं को मिलाकर पढ़ने से यह साफ पता चलता है कि जो कोई भी किसी बिल्डिंग, टेंट या बर्तनों में घुसकर क्रिमिनल रूप से ट्रेसपास करता है, जो इंसानों के रहने की जगह के तौर पर इस्तेमाल होता है या किसी ऐसी बिल्डिंग में जो पूजा की जगह या प्रॉपर्टी की कस्टडी के तौर पर इस्तेमाल की जाती है, उसे हाउस ट्रेसपास कहा जाता है।
हाउस ट्रेसपास के लिए तीन अलग-अलग चीज़ें हैं, कोई भी बिल्डिंग जो इंसानों के रहने की जगह के तौर पर इस्तेमाल होती है, कोई भी बिल्डिंग जो पूजा की जगह के तौर पर इस्तेमाल होती है और कोई भी बिल्डिंग जो प्रॉपर्टी की कस्टडी के तौर पर इस्तेमाल होती है। स्कूल की बिल्डिंग निश्चित रूप से इंसानों का रहने का घर या पूजा की जगह नहीं हो सकती, लेकिन इसे प्रॉपर्टी की कस्टडी के लिए एक जगह माना जा सकता है, जहां स्कूल का फर्नीचर और दूसरी एजुकेशनल संपत्ति सुरक्षित रखी जा रही है।
याचिकाकर्ता विकास तिवारी NSUI सदस्य ने कथिततौर पर अपने साथियों के साथ कृष्णा किड्स एकेडमी की जगह में घुसकर गालियां दीं और महिला स्टाफ के साथ बदतमीज़ी की। इस पर स्कूल के एडमिनिस्ट्रेटर (शिकायतकर्ता) ने ऑफिशियल शिकायत दर्ज कराई। मामले की सुनवाई के बाद ट्रायल कोर्ट ने याचिकाकर्ता के खिलाफ IPC की धारा 452, 294 (अश्लील हरकतें) के साथ 34 (कॉमन इंटेंशन) के तहत आरोप तय किए। याचिकाकर्ता ने रिविजनल कोर्ट में ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए याचिका दायर की थी। मामले की सुनवाई के बाद रिविजनल कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। इस फैसले को याचिकाकर्ता विकास तिवारी ने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी।
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने कोर्ट के समक्ष तर्क पेश करते हुए कहा, याचिकाकर्ता सरकारी सर्कुलर और गाइडलाइन के खिलाफ स्कूल के गैर-कानूनी संचालन का विरोध कर रहा था। धारा 452 के तहत आरोप के खिलाफ तर्क देते हुए उसने कहा कि स्कूल “रहने की जगह” की परिभाषा में नहीं आता है, इसलिए उसके खिलाफ आरोप तय नहीं किया जा सकता। इसके विपरीत, राज्य ने तर्क दिया कि स्कूल के कर्मचारियों के बयानों से साफ पता चलता है कि याचिकाकर्ता ने स्कूल परिसर में बिना इजाजत घुसकर गाली-गलौज की।
हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा आरोपियों के खिलाफ चार्ज फ्रेम करने के लिए, सिर्फ पहली नज़र में सबूतों पर ही विचार किया जाना चाहिए और ट्रायल कोर्ट ने पूरी जानकारी पर विचार करने के बाद याचिकाकर्ता के खिलाफ चार्ज फ्रेम किया। कोर्ट ने कहा, “स्कूल की बिल्डिंग पर शिकायत करने वाले का ही कब्ज़ा था और याचिकाकर्ता को शिकायत करने वाले की इजाज़त के बिना उसके कब्ज़े वाली जगह में ज़बरदस्ती घुसने का कोई अधिकार नहीं था।” इस तरह यह देखते हुए कि उसे धारा 452 के तहत चार्ज फ्रेम करने में कोई कमी नहीं मिली। ट्रायल कोर्ट और रिविजनल कोर्ट के फैसले को सही ठहराते हुए हाई कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया है।
