📰 जमीन सौदे में 11 लाख की ठगी, कोर्ट के आदेश पर 4 आरोपियों पर FIR

📌 मामला क्या है?

दुर्ग जिले के पाटन क्षेत्र में जमीन खरीद-फरोख्त के नाम पर 11 लाख रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। रकम लेने के बावजूद आरोपियों ने जमीन की रजिस्ट्री नहीं कराई। लंबे समय तक टालमटोल के बाद पीड़ित ने कोर्ट का सहारा लिया, जहां से कार्रवाई के निर्देश जारी हुए।

👤 पीड़ित का आरोप

परिवादी अश्वनी कुमार डडसेना (59), निवासी ग्राम अंगारी (जिला बालोद) ने शिकायत में बताया कि ग्राम केसरा, तहसील पाटन स्थित 0.93 हेक्टेयर जमीन के लिए 11 लाख रुपए में सौदा तय हुआ था।

उन्होंने अलग-अलग तारीखों में RTGS के माध्यम से पूरी रकम आरोपियों के खातों में ट्रांसफर की—

• गणेश्वर सिन्हा: ₹5 लाख
• नीलमनी सिन्हा: ₹3 लाख
• खेमीन सिन्हा: ₹3 लाख

राशि मिलने के बावजूद आरोपियों ने रजिस्ट्री प्रक्रिया पूरी नहीं की।

🏢 रजिस्ट्री टालने के आरोप

पीड़ित के अनुसार—

• 25 अगस्त को दुर्ग रजिस्ट्री कार्यालय में दस्तावेज तैयार हुए, लेकिन “सर्वर डाउन” बताकर रजिस्ट्री टाल दी गई।
• 29 अगस्त को पाटन कार्यालय में दोबारा बुलाया गया, लेकिन आरोपी नहीं पहुंचे।

इसके बाद आरोपियों ने लगातार बहाने बनाकर प्रक्रिया को टालते रहे।

⚖️ नोटिस और शिकायत भी बेअसर

• 18 सितंबर 2025: विधिक नोटिस भेजा गया, कोई जवाब नहीं मिला
• 5 मार्च 2026: रानीतराई थाना में शिकायत, कार्रवाई नहीं
• 9 मार्च 2026: एसपी दुर्ग को शिकायत, फिर भी सुनवाई नहीं

आखिरकार पीड़ित ने कोर्ट में परिवाद दायर किया।

🧑‍⚖️ कोर्ट के आदेश पर FIR

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पाटन ने मामले को गंभीर मानते हुए रानीतराई पुलिस को FIR दर्ज करने के निर्देश दिए।

पुलिस ने निम्न आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है—

• गणेश्वर प्रसाद सिन्हा
• नीलमनी सिन्हा
• खेमीन सिन्हा
• लिकेश्वरी सिन्हा

सभी आरोपी एक ही परिवार से जुड़े बताए जा रहे हैं।

📜 किन धाराओं में मामला दर्ज?

भारतीय न्याय संहिता (BNS) की—

• धारा 318 (धोखाधड़ी)
• धारा 111 (सामूहिक अपराध)

के तहत मामला दर्ज किया गया है।

⏳ 7 दिन में रिपोर्ट पेश करने के निर्देश

कोर्ट ने पुलिस को 7 दिनों के भीतर जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया है।

🔍 आगे क्या?

प्रारंभिक जांच में मामला आर्थिक धोखाधड़ी का प्रतीत हो रहा है। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि आरोपियों ने पहले भी इस तरह की वारदात की है या नहीं।

📢

कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद शुरू हुई कार्रवाई से पीड़ित को न्याय मिलने की उम्मीद जगी है। जमीन सौदों में बढ़ती धोखाधड़ी के बीच यह मामला प्रशासन और खरीदारों दोनों के लिए चेतावनी माना जा रहा है।