पुश्तैनी जमीन पर पांच पोतियों का दावा सीमित, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सुनाया अहम फैसला; 13.40 एकड़ में नहीं मिलेगा पूरा हिस्सा

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बिलासपुर। पुश्तैनी संपत्ति में बेटियों और पोतियों के अधिकार को लेकर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि पांच पोतियों को दादा की पूरी 13.40 एकड़ जमीन में अलग से हिस्सा नहीं मिलेगा, बल्कि उनका अधिकार उनके पिता के हिस्से तक ही सीमित रहेगा। हाईकोर्ट ने मामले में निचली अदालत के फैसले में संशोधन करते हुए दादा की वसीयत को वैध माना है।

मामले के अनुसार, दादा ने अपनी संपत्ति को लेकर वसीयत की थी, जिसके तहत उनके बेटे संजय को संपत्ति में अधिकार प्राप्त हुआ था। इस वसीयत की वैधता और जमीन के बंटवारे को लेकर विवाद न्यायालय पहुंचा था। मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने वसीयत और उत्तराधिकार से जुड़े कानूनी पहलुओं पर विचार किया।

13.40 एकड़ जमीन में छह हिस्सों का निर्धारण

हाईकोर्ट के फैसले के अनुसार, संपत्ति के बंटवारे में बेटे संजय और उनकी चार बहनों के अधिकारों को ध्यान में रखते हुए छह बराबर हिस्से निर्धारित किए गए। इसके तहत संजय का हिस्सा कुल जमीन का एक तिहाई माना गया है। इस हिसाब से 13.40 एकड़ जमीन में संजय को लगभग 4.47 एकड़ भूमि पर अधिकार मिलेगा, जबकि शेष जमीन पर दादा की चारों बेटियों का अधिकार बरकरार रहेगा।

पांच पोतियों को पिता के हिस्से में मिलेगा अधिकार

संपत्ति विवाद में संजय की पांच बेटियों ने भी जमीन पर मालिकाना हक का दावा किया था। हाईकोर्ट ने उनके दावे को सीमित करते हुए कहा कि उन्हें पूरी 13.40 एकड़ जमीन में अलग से हिस्सा नहीं मिलेगा। उनका अधिकार उनके पिता संजय के हिस्से तक ही रहेगा। इस प्रकार पांचों पोतियों को पिता के हिस्से में नियमानुसार अधिकार प्राप्त होगा।

निचली अदालत के फैसले में किया संशोधन

इस मामले में पहले निचली अदालत ने संपत्ति के अधिकार को लेकर फैसला सुनाया था। इसके बाद मामला छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट पहुंचा। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने दादा की वसीयत को वैध मानते हुए उत्तराधिकार और संपत्ति के हिस्सों का नए सिरे से निर्धारण किया तथा निचली अदालत के आदेश में संशोधन कर दिया।

हाईकोर्ट के इस फैसले से पुश्तैनी संपत्ति के विवाद में वसीयत और उत्तराधिकार के आधार पर हिस्सेदारी तय करने का महत्व सामने आया है। कोर्ट के निर्णय के अनुसार, संबंधित पक्षों के अधिकार निर्धारित हिस्सेदारी के दायरे में ही रहेंगे।

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