📰 सड़क हादसा पीड़ितों को बड़ी राहत: 9 बीमा कंपनियों की याचिकाएं हाई कोर्ट ने की खारिज

📍 बिलासपुर |

छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने मोटर दुर्घटना दावा मामलों में पीड़ितों के पक्ष में एक अहम और राहतभरा फैसला सुनाया है। जस्टिस अमितेंद्र किशोर प्रसाद की एकल पीठ ने स्पष्ट किया है कि केवल देरी के आधार पर किसी भी क्लेम आवेदन को प्रारंभिक स्तर पर खारिज नहीं किया जा सकता।

🔷 बीमा कंपनियों की याचिकाएं खारिज

श्रीराम जनरल इंश्योरेंस, चोलामंडलम एमएस जनरल इंश्योरेंस, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, एसबीआई जनरल इंश्योरेंस, बजाज आलियांज, टाटा एआईजी, ओरिएंटल इंश्योरेंस, मैग्मा एचडीआई और इफको टोक्यो समेत कुल 9 बीमा कंपनियों एवं वाहन मालिकों द्वारा दायर 40 से अधिक सिविल रिवीजन याचिकाओं को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया।

इन याचिकाओं में यह तर्क दिया गया था कि मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 166(3) के तहत निर्धारित समय सीमा के बाद दायर क्लेम याचिकाओं पर सुनवाई नहीं होनी चाहिए।

🔷 कोर्ट की सख्त टिप्पणी

हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि केवल तकनीकी आधार जैसे समय सीमा के कारण पीड़ितों को न्याय से वंचित नहीं किया जा सकता। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि ऐसे मामलों में वास्तविक परिस्थितियों, दुर्घटना के तथ्यों और हुए नुकसान के आधार पर सुनवाई की जानी चाहिए।

🔷 ट्रिब्यूनल को निर्देश

कोर्ट ने सभी मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल (MACT) को निर्देश दिया है कि वे संबंधित मामलों में सुनवाई जारी रखें, लेकिन फिलहाल कोई अंतिम अवॉर्ड (Final Award) पारित न करें।

🔷 सुप्रीम कोर्ट में लंबित है मामला

न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि चूंकि समय सीमा से जुड़ा यह मुद्दा वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, इसलिए अंतिम निर्णय आने तक ट्रिब्यूनल केवल सुनवाई करेंगे, अंतिम आदेश पारित नहीं करेंगे।

🔷 क्या होगा असर

इस फैसले के बाद अब बीमा कंपनियां केवल देरी का हवाला देकर क्लेम याचिकाओं को खारिज नहीं करवा पाएंगी। इससे उन सैकड़ों पीड़ित परिवारों को राहत मिलेगी, जो किसी कारणवश समय पर आवेदन नहीं कर सके थे।

अब मामलों की सुनवाई मेरिट के आधार पर होगी और सुप्रीम कोर्ट के अंतिम फैसले के बाद ही मुआवजे के भुगतान की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।

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छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का यह निर्णय न्यायिक संवेदनशीलता और पीड़ितों के अधिकारों की रक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इससे सड़क हादसों के पीड़ितों को न्याय पाने की उम्मीद और मजबूत हुई है।