🏛️ भुगतान में चूक पर धोखाधड़ी का केस नहीं: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का अहम फैसला

📍 मामला क्या है?

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा है कि यदि खरीदार तय समय के भीतर संपत्ति की पूरी राशि का भुगतान नहीं करता और इसके बाद विक्रेता संपत्ति को किसी तीसरे पक्ष को बेच देता है, तो ऐसे मामले में धोखाधड़ी या आपराधिक विश्वासघात का आरोप नहीं लगाया जा सकता। यह मामला फ्लैट और जमीन की बिक्री से जुड़ा था, जिसमें तय राशि समय पर अदा नहीं की गई।

⚖️ कोर्ट की मुख्य टिप्पणी

न्यायमूर्ति सुबोध अभ्यंकर की एकल पीठ ने स्पष्ट किया कि इस प्रकार के विवाद मूलतः दीवानी प्रकृति के होते हैं और केवल अनुबंध का उल्लंघन अपने आप में आपराधिक अपराध नहीं बनता। अदालत ने पाया कि शिकायतकर्ता ने तय 8 दिनों में पूरी राशि का भुगतान नहीं किया और बाद में आंशिक भुगतान किया, जिससे अनुबंध की शर्तों का पालन नहीं हुआ।

🔍 धोखाधड़ी का इरादा नहीं पाया गया

अदालत ने यह भी माना कि विक्रेता ने पहले ही संपत्ति का भौतिक कब्जा शिकायतकर्ता को सौंप दिया था, जो यह दर्शाता है कि शुरुआत से धोखा देने का कोई इरादा नहीं था। इसलिए IPC की धाराओं 420 और 406 के तहत आपराधिक आरोप टिकाऊ नहीं हैं।

🧾 सिविल बनाम क्रिमिनल विवाद

कोर्ट ने कहा कि जब पक्षकारों के बीच सिविल मुकदमा पहले से लंबित है, तो बिना पर्याप्त आधार के आपराधिक मामला चलाना न्यायसंगत नहीं है। ऐसे मामलों में उचित उपाय दीवानी न्यायालय में ही उपलब्ध होते हैं।

👩‍⚖️ तीसरे पक्ष को राहत

अदालत ने तीसरे पक्ष की खरीदार डॉ. सुशीला वर्मा को bona fide purchaser मानते हुए उनके खिलाफ लगाए गए आपराधिक आरोपों को भी खारिज कर दिया। कोर्ट ने माना कि उन्होंने वैध रूप से संपत्ति खरीदी थी।

📌 अंतिम फैसला

हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट और रिविजनल कोर्ट के आदेशों को निरस्त करते हुए सभी आरोपियों को IPC की धाराओं 420, 406 और 120B से बरी कर दिया। साथ ही यह भी कहा कि ऐसे मामलों में आपराधिक कार्यवाही चलाना न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा और इसे रोका जाना आवश्यक है।