नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बड़ा खुलासा करते हुए बताया कि ऑनलाइन मनी गेम्स के जरिए देश में बड़े पैमाने पर मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद को फंडिंग की जा रही थी। यही कारण है कि सरकार ने इन गेम्स पर देशभर में प्रतिबंध लगाया था ।
मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में दायर हलफनामे में केंद्र ने कहा कि जांच में कई ऐसे सबूत मिले हैं जो ऑनलाइन मनी गेम्स को टेरर नेटवर्क और संदिग्ध विदेशी लेनदेन से जोड़ते हैं। कई गेमिंग कंपनियां छोटे देशों से ऑपरेट हो रही थीं और भारत में फर्जी नामों से खाते खोलकर पैसा बाहर भेजा जा रहा था।
सरकार ने कही ये बात
सरकार ने कहा कि यह गतिविधि राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था और राज्य की अखंडता के लिए गंभीर खतरा है। इसी उद्देश्य से प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट लाया गया था, जिसे राष्ट्रपति की मंजूरी मिल चुकी है, लेकिन अभी इसे अधिसूचित किया जाना बाकी है।
