सर्वोच्च न्यायालय ने 15 साल पुराने हत्या और अपहरण मामले में बरी करने के आदेश को बहाल कर दिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने तथाकथित एकमात्र चश्मदीद गवाह को मनगढ़ंत पाया और अभियोजन पक्ष द्वारा उन सभी परिस्थितियों को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करने में विफलता को भी ध्यान में रखा, जिनसे यह साबित हो सके कि आरोपी ने कथित अपराध किए थे। सर्वोच्च न्यायालय कर्नाटक उच्च न्यायालय के उस सर्वसम्मत निर्णय को चुनौती देने वाली अपीलों पर विचार कर रहा था, जिसके तहत उच्च न्यायालय ने संबंधित निचली अदालत द्वारा पारित दोषमुक्ति के आदेश को रद्द कर दिया था और अपीलकर्ताओं को भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 302, 120-बी, 201, 506 के साथ धारा 34 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए दोषी ठहराया था।
न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति विपुल एम. पंचोली की खंडपीठ ने कहा, “यह भी ध्यान देने योग्य है कि जब आरोपी वाहन से उतरकर शव को नहर में फेंक रहा था, उस समय गवाह संख्या 5 पुलिस को फोन करके घटना की सूचना दे सकता था। उक्त गवाह ने कोई शोर नहीं मचाया। यह भी रिकॉर्ड में आया है कि गवाह संख्या 5 ने स्वीकार किया है कि उसके खिलाफ आपराधिक रिकॉर्ड हैं। अतः उपरोक्त पहलुओं को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि गवाह संख्या 5 को एक मनगढ़ंत गवाह माना जा सकता है।” “अभियोजन पक्ष उन सभी परिस्थितियों को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करने में विफल रहा है जिनसे यह साबित हो सके कि आरोपी ने कथित अपराध किए हैं। हमारा यह भी मानना है कि निचली अदालत द्वारा लिया गया दृष्टिकोण अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों पर आधारित एक तर्कसंगत दृष्टिकोण था”, इसमें आगे कहा गया।
एओआर एम/एस. एस लीगल एसोसिएट्स ने अपीलकर्ता का प्रतिनिधित्व किया, जबकि एओआर डीएल चिदानंद ने प्रतिवादी का प्रतिनिधित्व किया। तथ्यात्मक पृष्ठभूमि अभियोजन पक्ष का मामला एक गुमशुदा व्यक्ति की शिकायत और उससे संबंधित साक्ष्यों के गायब होने से शुरू हुआ। गुमशुदा व्यक्ति के बेटे ने गडग ग्रामीण पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई कि उसके पिता लापता हैं। शुरू में, एफआईआर को गुमशुदा व्यक्ति के मामले के रूप में दर्ज किया गया था। जांच के दौरान, शिकायतकर्ता ने एक और बयान दिया जिसमें उसने अपने चाचा (प्रथम आरोपी) के खिलाफ जमीन-जायदाद से जुड़े पुराने दीवानी विवादों के आधार पर संदेह जताया, जिसमें प्रथम आरोपी की बहन द्वारा मृतक के कहने पर दायर किया गया मुकदमा भी शामिल था।
पहले आरोपी के करीबी सहयोगी और कुछ बिक्री दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने वाले बताए गए तुलसरेड्डी उर्फ मुदकप्पा (दूसरे आरोपी) और मृतक के पूर्व किरायेदार निंगप्पा (तीसरे आरोपी) पर भी संदेह जताया गया। अभियोजन पक्ष ने आगे आरोप लगाया कि चौथे आरोपी का मृतक के साथ अवैध संबंध था और मृतक के लापता होने के समय के आसपास वह गांव से फरार हो गई थी। इस प्रकार यह दावा किया गया कि सभी आरोपियों ने आपराधिक साजिश रचकर मृतक का अपहरण किया, उसकी हत्या की और सजा से बचने के लिए उसके शव को ठिकाने लगा दिया। जांच पूरी होने पर, आईपीसी की धारा 143, 147, 120-बी, 364, 302, 201 और 506 के साथ आईपीसी की धारा 149 के तहत छह आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया।
निचली अदालत ने सभी आरोपियों को संदेह का लाभ दिया। उच्च न्यायालय ने प्रथम चार आरोपियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 120-बी, 201, 506 और धारा 34 के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया। हालांकि, उच्च न्यायालय ने पाँचवें और छठे मूल आरोपियों के संबंध में निचली अदालत द्वारा पारित बरी करने के आदेश की पुष्टि की। उच्च न्यायालय में कार्यवाही के दौरान चौथे आरोपी की मृत्यु हो गई। उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय और आदेश के विरुद्ध दूसरे और तीसरे आरोपियों ने आपराधिक अपीलें दायर कीं।
तर्क
पीठ ने टेम्पो ट्रैक्स वाहन के चालक, गवाह संख्या 5 (PW-5) के बयान का हवाला दिया, जिसे अभियोजन पक्ष द्वारा एकमात्र प्रत्यक्षदर्शी बताया गया था। उसके बयान से पीठ ने पाया कि आरोपी उसे नहीं जानते थे। पीठ ने यह भी पाया कि जब आरोपी वाहन से उतरे और शव को नहर में फेंका, उस समय गवाह फोन करके पुलिस को घटना की सूचना दे सकता था। हालांकि, उसने कोई शोर नहीं मचाया। पीठ का मत था कि चिकित्सकीय साक्ष्य अभियोजन पक्ष के मामले का पूरी तरह से समर्थन नहीं करते, क्योंकि मृतक के शव का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर ने स्पष्ट रूप से कहा था कि मृत्यु 10 दिन पहले हुई होगी। हालांकि, अभियोजन पक्ष का कहना था कि मृतक 11 दिसंबर 2011 को लापता था और उसी दिन आरोपी द्वारा उसकी हत्या कर दी गई थी। मामले के तथ्यों का अध्ययन करने पर, पीठ ने पाया कि अभियोजन पक्ष ठोस सबूत पेश करके अवैध संबंध और द्वेष के पहलू को साबित करने में विफल रहा है। यह भी पाया गया कि उच्च न्यायालय ने भी साजिश की कहानी और पांचवें और छठे आरोपी की अन्य चार आरोपियों के साथ संलिप्तता पर विश्वास नहीं किया था। “इसलिए, उच्च न्यायालय ने निचली अदालत द्वारा आरोपी संख्या 5 और 6 के संबंध में पारित बरी करने के आदेश की पुष्टि की है। उपरोक्त के मद्देनजर, हमारा मानना है कि आरोपी संख्या 1 से 4 की दोषसिद्धि को बरकरार नहीं रखा जा सकता”, पीठ ने आगे कहा। निचली अदालत द्वारा अभियुक्त को बरी किए जाने के फैसले को चुनौती देते हुए राज्य द्वारा दायर अपील में अपीलीय न्यायालय के हस्तक्षेप के पहलू पर विचार करते हुए, पीठ ने कहा, “इस न्यायालय द्वारा दिए गए उपरोक्त निर्णयों से यह कहा जा सकता है कि यदि रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्यों के आधार पर दो उचित निष्कर्ष संभव हैं, तो अपीलीय न्यायालय को निचली अदालत द्वारा दिए गए बरी करने के फैसले को नहीं बदलना चाहिए। इसके अलावा, यदि लिया गया दृष्टिकोण एक संभावित दृष्टिकोण है, तो अपीलीय न्यायालय इस आधार पर बरी करने के आदेश को रद्द नहीं कर सकता कि दूसरा दृष्टिकोण भी संभव था। ” संपूर्ण साक्ष्यों के साथ-साथ निचली अदालत द्वारा दर्ज किए गए बरी करने के आदेश और उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश की जांच करने पर, पीठ ने पाया कि उच्च न्यायालय ने बरी करने की अपीलों पर विचार करते समय उपरोक्त पहलू पर ध्यान नहीं दिया था। अतः, अपील को स्वीकार करते हुए, पीठ ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के निर्णय को रद्द कर दिया और अपीलकर्ताओं को तत्काल रिहा करने का आदेश दिया।