बिलासपुर: एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने कोरिया जिले में यौन उत्पीड़न मामले में आरोपियों की बरी होने की सुनवाई को पलट दिया है और स्कूल के पिता को आजीवन कारावास और दो अन्य को सात साल की सजा सुनाई है।
मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति रविंद्र कुमार अग्रवाल की खंडपीठ ने मुख्य आरोपी पर पीओसीएसओ अधिनियम की धारा 6 (2015 में लागू) के तहत 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना न भरने की स्थिति में स्वामी को एक वर्ष का साधारण कारावास भुगतना होगा।
अन्य दो आरोपियों को सात साल के कठोर कारावास और 5,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई। जुर्माना न भरने की स्थिति में उन्हें छह महीने का साधारण कारावास भुगतना होगा।
चौथी कक्षा की 9 वर्षीय छात्रा के साथ कथित यौन उत्पीड़न की घटना 9 सितंबर, 2015 की है। पुलिस को दिए अपने बयान में पीड़िता ने बताया कि वह रात में बाथरूम गई थी, जहां किसी ने उस पर कोई रसायन छिड़का, जिससे उसे चक्कर आने लगे। उसने बताया कि सोते समय उसके कमरे में उसके साथ बलात्कार किया गया। उसने बताया कि जब उसने सुबह स्कूल की शिक्षिका से शिकायत की, तो उसने उसकी मदद करने के बजाय उसे डंडे से पीटा और किसी को भी न बताने की धमकी दी।
लड़की के परिवार की शिकायत के बाद पुलिस ने आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया। 9 जनवरी 2017 को बैकुंठपुर की त्वरित अदालत ने तीनों आरोपियों को बरी कर दिया। लेकिन राज्य सरकार ने इस फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती दी।
उच्च न्यायालय ने निचली अदालत के फैसले को त्रुटिपूर्ण घोषित करते हुए कहा कि निचली अदालत ने तकनीकी आधार पर पीड़िता के महत्वपूर्ण बयानों और चिकित्सा साक्ष्यों को खारिज करके गलत फैसला सुनाया था।
अपने फैसले में, उच्च न्यायालय ने डॉक्टर की चिकित्सा रिपोर्ट का हवाला दिया जिसमें पीड़िता के गुप्तांगों पर गंभीर चोटों और सूजन की पुष्टि की गई थी, जबकि एफएसएल रिपोर्ट में पीड़िता के कपड़ों पर मानव शुक्राणु पाए गए थे, जिससे अपराध की पुष्टि हुई। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि बलात्कार पीड़िता का बयान स्वयं में पूर्ण है और इसके लिए किसी अन्य स्वतंत्र गवाह के समर्थन की आवश्यकता नहीं है।