प्रधानमंत्री आवास योजना में भ्रष्टाचार पर सख्त रुख: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दी कले चेतावनी
कोरबा, 5 मई 2025: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) में भ्रष्टाचार के प्रति ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति अपनाते हुए स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि इस योजना में एक रुपये की भी रिश्वत की शिकायत मिलती है, तो संबंधित अधिकारी को तत्काल निलंबित किया जाएगा। यह घोषणा उन्होंने कोरबा जिले के पाली विकासखंड के ग्राम मदनपुर में आयोजित ‘सुशासन तिहार’ के समाधान शिविर में की।
मुख्यमंत्री साय ने कहा कि सुशासन तिहार का उद्देश्य आमजन से सीधे संवाद स्थापित करना और योजनाओं की जमीनी हकीकत जानना है। उन्होंने बताया कि प्रदेश की 1,460 ग्राम पंचायतों में अटल डिजिटल सेवा केंद्र प्रारंभ किए गए हैं, जिससे ग्रामीणों को बैंक जैसी सुविधाएं गांव में ही मिल सकेंगी।
मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि राज्य सरकार ने नामांतरण प्रक्रिया को सरल बनाते हुए अब भूमि की रजिस्ट्री के साथ-साथ नामांतरण भी एक घंटे से कम समय में संपन्न हो जाएगा। इसके अलावा, पीएम आवास योजना के अंतर्गत पात्रता की शर्तों को शिथिल किया गया है, जिससे अधिक लोग इस योजना का लाभ उठा सकें।
मुख्यमंत्री साय ने कहा कि केंद्र सरकार से छत्तीसगढ़ को भरपूर संसाधन मिल रहे हैं, जिससे राज्य में विकास की गति तेज हुई है। उन्होंने बताया कि कोरबा से पेंड्रा और धरमजयगढ़ तक नई रेललाइन सहित अनेक परियोजनाएं स्वीकृत हुई हैं, जो क्षेत्र के विकास को नई दिशा देंगी।
