रायपुर 9 जनवरी 2026। छत्तीसगढ़ में हाड़ कपा देने वाली ठंड पड़ रही है। लेकिन इसी कड़ाके की ठंड में राजनेता और अफसरों के करोड़ों रूपये के बकाया बिजली बिल को लेकर सूबे की राजनीति गरमायी हुई है। कांग्रेस ने सरकार के मंत्री-सांसद और आईएएएफ अफसरों के बकाया बिजली बिल को लेकर सरकार को घेरा है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि, राज्य के मंत्री, सांसद समेत सीनियर आईएएस अफसर और सरकारी संस्थान बिजली बिल नहीं चुका रहे हैं। पार्टी ने दावा किया है कि केवल सरकारी महकमे पर ही करीब 6500 करोड़ रुपए का बिजली बिल बकाया है।
गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ में बिजली बिल में मिलने वाली छूट में कटौती के बाद से ही सूबे में बिजली बिल पर राजनीति गरमायी हुई है। कांग्रेस ने एक बार सरकार के मंत्री-सांसद और सरकारी संस्थान के बकाया बिजली बिल को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश की है। कांग्रेस ने इस पूरे मामले को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को पत्र लिखा है। पत्र में बकायदा बीजेपी के मंत्री समेत सांसद और IAS अफसरो के नाम का जिक्र करते हुए उनके बकाया बिजली बिलों की वसूली को लेकर सवाल उठाया है। कांग्रेस ने सरकार से पूछा है कि जब सत्ता और सिस्टम में बैठे लोग ही बिजली का बकाया बिल नहीं चुकाते, तो फिर आम लोगों पर बिजली दरें बढ़ाने का दबाव क्यों डाला जा रहा है ?
कांग्रेस ने आगे सवाल उठाते हुए पूछा कि….जब सरकार के मंत्री और अधिकारी बिजली बिल नहीं चुकाते, तो क्या उन्हें किसी तरह की विशेष छूट दी गई है ? कांग्रेस पार्टी ने अपने पत्र में मांग की है कि अगर ऐसी कोई छूट है, तो उसे सार्वजनिक किया जाए। कांग्रेस ने दावा किया है कि सरकार के मंत्री और अफसर के साथ ही सरकारी संस्थान लंबे समय से बिजली का बिल जमा नही कर रहे है। कांग्रेस का दावा किया है कि रसूखदार और संस्थाओं पर करीब 6500 करोड़ रुपए का बिजली बिल बकाया है। जिससे राज्य के राजस्व को भारी नुकसान हो रहा है।
कांग्रेस का आरोप है कि बिजली बोर्ड पर बढ़ते कर्ज का हवाला देकर सरकार आम उपभोक्ताओं के बिजली बिल बढ़ाने की सिफारिश की जाती है, जबकि सरकार में बैठे लोगों से सरकार बड़ा वसूली करने में असमर्थ साबित हो रही है। कांग्रेस ने अपने पत्र में मुख्यमंत्री से मांग की है कि वे सभी मंत्रियों, सांसदों, आईएएस अधिकारियों और सरकारी संस्थानों से बकाया बिजली बिल तत्काल वसूली के आदेश जारी करें। और इसकी जानकारी सार्वजनिक की जाए।
कांग्रेस के लेटर में गृहमंत्री शर्मा से लेकर सांसद बृजमोहन तक का नाम
कांग्रेस के अपने पत्र में बिजली बिल नही चुकाने वाले मंत्री और सांसद के नाम के साथ ही उनके बकाया बिजली बिल का भी उल्लेख किया है। इनमें डिप्टी सीएम विजय शर्मा पर 1 लाख 76 हजार 154 रुपए का बिजली बिल बकाया है। इसी तरह रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल पर 12 लाख 76 हजार 130 रुपए बकाया हैं, जबकि मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल पर 1 लाख 45 हजार 88 रुपए और मंत्री टंकराम वर्मा पर 1 लाख 4 हजार 78 रुपए बकाया है। वहीं आईएएस अधिकारियों में राजेंद्र कटारा पर 1 लाख 50 हजार 320 रुपए, अविनाश मिश्र पर 1 लाख 49 हजार 946 रुपए, हितेंद्र विश्वकर्मा पर 1 लाख 51 हजार 706 रुपए, आईएएस मेस पर 20 लाख 18 हजार 674 रुपए और विधानसभा सचिवालय पर सबसे ज्यादा 22 लाख 74 हजार 173 रुपए का बिजली बिल बकाया है।