सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि वसीयत के आधार पर भूमि अभिलेखों में परिवर्तन करने पर कोई कानूनी रोक नहीं है और दावा वसीयत पर आधारित होने मात्र से ऐसे परिवर्तन को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। न्यायालय ने दोहराया कि परिवर्तन प्रविष्टियाँ वित्तीय और राजस्व उद्देश्यों के लिए होती हैं और स्वामित्व प्रदान या निर्धारित नहीं करतीं, जो कि सक्षम दीवानी न्यायालय के निर्णय के अधीन रहता है।

न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने इंदौर स्थित मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के एक आदेश को रद्द करते हुए और पंजीकृत वसीयत के तहत एक उत्तराधिकारी के पक्ष में उत्परिवर्तन को बहाल करते हुए यह फैसला सुनाया।

यह विवाद मौजा भोपाली में स्थित 5.580 हेक्टेयर भूमि से संबंधित है, जो मूल रूप से रोडा उर्फ ​​रोडिलाल के नाम पर दर्ज थी, जिनकी मृत्यु 6 नवंबर, 2019 को हुई थी। अपीलकर्ता ने 1 मई, 2017 की पंजीकृत वसीयत के तहत उत्तराधिकारी के रूप में भूमि पर अधिकार का दावा किया और मध्य प्रदेश भूमि राजस्व संहिता, 1959 की धारा 110 के तहत उत्परिवर्तन के लिए आवेदन किया।

प्रथम प्रतिवादी ने मृतक द्वारा निष्पादित एक कथित अपंजीकृत विक्रय समझौते के आधार पर सर्वेक्षण संख्या में से एक पर अपना कब्ज़ा जताते हुए उत्परिवर्तन का विरोध किया। तहसीलदार ने सार्वजनिक सूचना जारी करने, रिपोर्ट मंगाने और वसीयत के गवाहों सहित सभी गवाहों के बयान दर्ज करने के बाद, दीवानी कार्यवाही के परिणाम के अधीन, अपीलकर्ता के पक्ष में उत्परिवर्तन का आदेश दिया। उप-विभागीय अधिकारी और आयुक्त के समक्ष दायर अपीलें खारिज कर दी गईं।

हालांकि, उच्च न्यायालय ने रंजीत बनाम श्रीमती नंदिता सिंह मामले में अपने पूर्व के फैसले पर भरोसा करते हुए म्यूटेशन आदेशों को रद्द कर दिया और निर्देश दिया कि भूमि को हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के तहत कानूनी वारिसों के पक्ष में या वैकल्पिक रूप से राज्य के पक्ष में म्यूटेट किया जाए। यह आदेश लंबित दीवानी मुकदमों के अधीन था।

सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अपीलकर्ता ने तर्क दिया कि उच्च न्यायालय ने वैधानिक ढांचे, विशेष रूप से मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-अभिलेखों में नामकरण) नियम, 2018 पर विचार नहीं किया, जो स्पष्ट रूप से वसीयत के आधार पर उत्परिवर्तन की अनुमति देता है। यह तर्क दिया गया कि उच्च न्यायालय द्वारा जिस पूर्व निर्णय पर भरोसा किया गया था, वह अब मान्य कानून नहीं रहा, विशेष रूप से आनंद चौधरी बनाम मध्य प्रदेश राज्य मामले में पूर्ण पीठ के फैसले के मद्देनजर , जिसमें यह माना गया था कि वसीयत पर आधारित उत्परिवर्तन आवेदनों को प्रारंभिक चरण में ही खारिज नहीं किया जा सकता है।

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अपीलकर्ता ने आगे कहा कि वसीयत एक पंजीकृत दस्तावेज थी और मृतक के किसी भी कानूनी वारिस द्वारा इस पर कोई गंभीर आपत्ति नहीं जताई गई थी। प्रथम प्रतिवादी, न तो कानूनी वारिस है और न ही उसके पास किसी विशिष्ट निष्पादन आदेश का अधिकार है, इसलिए वह अपंजीकृत समझौते या प्रतिकूल कब्जे के आधार पर म्यूटेशन को रोक नहीं सकता।

प्रतिवादी के इस तर्क को खारिज करते हुए कि वसीयत को पहले दीवानी न्यायालय द्वारा वैध घोषित किया जाना चाहिए, सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि 1959 संहिता की धारा 109 और 110 वसीयत द्वारा हस्तांतरण सहित विभिन्न तरीकों से भूमि में अधिकारों के अधिग्रहण को मान्यता देती हैं। वसीयत के आधार पर उत्परिवर्तन पर कोई वैधानिक रोक नहीं है, और 2018 के नियम स्पष्ट रूप से अधिग्रहण के ऐसे तरीके को मान्यता देते हैं।

न्यायालय ने पाया कि तहसीलदार और अपीलीय अधिकारियों ने उचित प्रक्रिया का पालन किया था और अनुच्छेद 227 के तहत कार्यवाही में, उच्च न्यायालय को केवल क्षेत्राधिकार संबंधी त्रुटियों या स्पष्ट कानूनी खामियों की जांच करनी होती है। केवल इस आधार पर कि म्यूटेशन वसीयत पर आधारित था, उसे रद्द करना कानूनी रूप से अस्थिर पाया गया।

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इस बात पर जोर देते हुए कि उत्परिवर्तन से स्वामित्व प्राप्त नहीं होता है, न्यायालय ने कहा कि जहां प्राकृतिक कानूनी उत्तराधिकारियों द्वारा कोई गंभीर चुनौती नहीं उठाई जाती है और कोई वैधानिक निषेध नहीं है, वहां वसीयत के आधार पर उत्परिवर्तन से इनकार नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि इससे राजस्व प्रशासन में बाधा उत्पन्न होगी।

अपील को स्वीकार करते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय के फैसले को रद्द कर दिया और राजस्व अधिकारियों द्वारा पारित उत्परिवर्तन आदेशों को बहाल कर दिया, साथ ही यह स्पष्ट किया कि उत्परिवर्तन प्रविष्टि एक सक्षम दीवानी या राजस्व न्यायालय द्वारा न्यायनिर्णय के अधीन रहेगी।