साय सरकार ने पूरी की मोदी की एक और गारंटी,पंचायतों के डिजिटलीकरण की दिशा में उठाया एक और बड़ा कदम
जल्द ही यह व्यवस्था छत्तीसगढ़ के समस्त जिले में लागू होगा
रायपुर/ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिजिटल इंडिया की परिकल्पना को साकार करते हुए छत्तीसगढ़ में पंचायतों के डिजिटलीकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया है
‘अटल पंचायत डिजिटल सेवा’ के तहत प्रदेश की 1,440 पंचायतों और कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) के बीच एमओयू (MOU) पर हस्ताक्षर किए गए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और पंचायत मंत्री विजय शर्मा मौजूद रहे।
सरकार की मंशा है कि जल्द ही प्रदेश की सभी पंचायतों के साथ CSC के बीच एमओयू किया जाए ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में भी डिजिटल सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित की जा सके।
अब पंचायतों में ही लोगों को जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र जैसी जरूरी सेवाएं मिलेंगी। साथ ही, महतारी वंदन योजना की राशि भी अब सीधे CSC के माध्यम से वितरित की जाएगी। इसके अलावा धान की राशि भी CSC के जरिए देने की तैयारी की जा रही है।
यह पहल ना केवल गांवों में डिजिटल सेवाओं को मजबूत बनाएगी, बल्कि ग्रामीण जनता के जीवन को भी सरल और सुगम बनाएगी। लोगों को अपने ही पंचायत में आवश्यक दस्तावेज मिल सकेंगे। इस पहल से तहसील ऑफिस में लगने वाली भीड़ को नियंत्रित किया जा सकेगा और ग्रामीण जनता के धन एवं समय की बचत होगी।
