मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में जनहित में लिए गए कई महत्वपूर्ण निर्णय

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में जनहित में लिए गए कई महत्वपूर्ण निर्णय
रायपुर, 17 अप्रैल 2025

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज मंत्रालय, महानदी भवन में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रदेश के युवाओं, व्यापारियों, छात्रों और नगरीय विकास से जुड़े हितों को ध्यान में रखते हुए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

परीक्षा शुल्क की वापसी का बड़ा फैसला
राज्य सरकार ने परीक्षा की तैयारी कर रहे युवाओं के हित में एक अहम निर्णय लेते हुए यह घोषणा की कि छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, व्यापम और विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षाओं में भाग लेने वाले स्थानीय अभ्यर्थियों को उनके परीक्षा या साक्षात्कार में उपस्थिति पर परीक्षा शुल्क की राशि वापस की जाएगी। इससे सिरियस कैंडिडेट्स की भागीदारी बढ़ेगी और अयोग्य या नॉन-सिरियस आवेदकों की संख्या में कमी आएगी, जिससे सरकारी संसाधनों की बचत होगी।

छोटे व्यापारियों को राहत – पुराने वैट मामलों की माफी
कैबिनेट ने “छत्तीसगढ़ बकाया कर, ब्याज एवं शास्ति के निपटान (संशोधन) अध्यादेश-2025” के प्रारूप को स्वीकृति दी है। इसके तहत 10 वर्ष से अधिक पुराने मामलों में 25 हजार रुपए तक की वैट देनदारियों को माफ किया जाएगा। इससे 40,000 से अधिक व्यापारियों को सीधा लाभ और लगभग 62,000 मुकदमेबाजी के मामलों में कमी आएगी।

एनआईएफटी कैम्पस की स्थापना को मंजूरी
नवा रायपुर में राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (NIFT) के नए कैम्पस की स्थापना को मंजूरी दी गई है। यह संस्थान 271.18 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा और इससे फैशन शिक्षा व उद्योग में युवाओं को तकनीकी प्रशिक्षण और रोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे।

बायो-सीएनजी संयंत्रों को रियायती भूमि आवंटन
राज्य के नगरीय निकायों में जैव अपशिष्ट व कृषि अपशिष्ट के प्रसंस्करण हेतु स्थापित किए जा रहे बायो-सीएनजी संयंत्रों के लिए रियायती दरों पर शासकीय भूमि आबंटन की सहमति दी गई है।

शक्कर की आपूर्ति अब सहकारी कारखानों से
सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत अप्रैल 2025 से मार्च 2026 तक आवश्यक शक्कर का क्रय राज्य के सहकारी शक्कर कारखानों से किया जाएगा। इसके लिए क्रय मूल्य 37,000 रुपये प्रति टन (एक्स फैक्ट्री, जीएसटी अतिरिक्त) निर्धारित किया गया है।

BEML को संयंत्र स्थापना हेतु भूमि आवंटन
स्थानीय रोजगार और सूक्ष्म-लघु उद्योगों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड (BEML) को राज्य में हैवी इक्विपमेंट निर्माण संयंत्र की स्थापना हेतु 100 एकड़ भूमि टोकन दर पर आबंटित करने की सैद्धांतिक मंजूरी दी गई है।

इन सभी निर्णयों से यह स्पष्ट है कि राज्य सरकार जनहित को सर्वोपरि रखते हुए युवाओं, व्यापारियों, विद्यार्थियों और उद्योगों के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है।