🏛️ हाईकोर्ट की सख्ती: 110 दिन की देरी पर मध्यस्थता अपील खारिज

बिलासपुर |

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने वाणिज्यिक मामलों में समयसीमा को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए 110 दिनों की देरी से दायर मध्यस्थता अपील को खारिज कर दिया। अदालत ने स्पष्ट कहा कि तय समयसीमा से अधिक देरी को सामान्य कारणों के आधार पर माफ नहीं किया जा सकता।

⚖️ क्या है पूरा मामला

मामला Price Waterhouse Coopers Pvt. Ltd. और छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन बोर्ड के बीच हुए विवाद से जुड़ा है।

• दोनों पक्षों के बीच 2013 में समझौता हुआ था।
• विवाद को मध्यस्थता में भेजा गया, जहां 24 नवंबर 2021 को अवॉर्ड आया।
• इसके खिलाफ बोर्ड ने वाणिज्यिक न्यायालय में चुनौती दी, जिसे 8 अगस्त 2022 को खारिज कर दिया गया।

⏳ समयसीमा बनी फैसला का आधार

अदालत ने बताया कि:

• वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम 2015 की धारा 13(1A) के तहत अपील 60 दिनों के भीतर दाखिल करनी होती है।
• इस मामले में अंतिम तिथि 7 अक्टूबर 2022 थी।
• लेकिन अपील 27 जनवरी 2023 को दाखिल हुई, यानी 110 दिन की देरी।

🧑‍⚖️ कोर्ट की सख्त टिप्पणी

डिवीजन बेंच (न्यायमूर्ति रजनी दुबे और न्यायमूर्ति राधाकिशन अग्रवाल) ने कहा:

• देरी के लिए दिया गया कारण “लापरवाहीपूर्ण और गैर-जिम्मेदाराना” है।
• प्रक्रियात्मक देरी, फाइल मूवमेंट या कानूनी राय में समय लगना पर्याप्त कारण नहीं है।
• वाणिज्यिक मामलों में त्वरित न्याय ही कानून का उद्देश्य है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

📌 सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला

हाईकोर्ट ने Government of Maharashtra v. Borse Brothers Engineers & Contractors Pvt. Ltd. के फैसले का उल्लेख करते हुए कहा:

• निर्धारित समयसीमा से अधिक देरी केवल असाधारण परिस्थितियों में ही माफ की जा सकती है।
• सामान्य प्रशासनिक कारणों को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

❌ अपील पूरी तरह खारिज

• देरी माफी की अर्जी खारिज होते ही
• Arbitration and Conciliation Act 1996 की धारा 37 के तहत दायर अपील भी स्वतः खारिज हो गई।
• इससे मध्यस्थता अवॉर्ड PwC के पक्ष में बरकरार रहा।

यह फैसला साफ संदेश देता है कि:
👉 वाणिज्यिक मामलों में समयसीमा का सख्ती से पालन जरूरी है
👉 सरकारी संस्थाएं भी देरी के लिए “रूटीन कारण” नहीं दे सकतीं
👉 अदालतें अब “त्वरित न्याय” के सिद्धांत को प्राथमिकता दे रही हैं