📰 डीपी विप्र कॉलेज को हाईकोर्ट से राहत, जांच आदेश और नोटिस रद्द

बिलासपुर |

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने डीपी विप्र कॉलेज और उससे संबद्ध शिक्षण समिति के खिलाफ कथित वित्तीय अनियमितताओं के मामले में कॉलेज प्रबंधन को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने फर्म्स एंड सोसायटी के असिस्टेंट रजिस्ट्रार द्वारा जारी जांच आदेश और नोटिस को निरस्त कर दिया है।

⚖️ कोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला

यह निर्णय जस्टिस एनके चन्द्रवंशी की सिंगल बेंच ने सुनाया। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि जांच के लिए जारी किया गया नोटिस अस्पष्ट और आधारहीन था, इसलिए इसे वैध नहीं माना जा सकता।

📌 क्या था मामला

• शिकायत गैर-अनुदान प्राप्त महाविद्यालयीन प्राध्यापक संघ द्वारा की गई थी
• आरोपों में शामिल थे:
  • प्रवेश प्रक्रिया में गड़बड़ी
  • कैश बुक में अनियमितता
  • शुल्क रसीदों में गड़बड़ी
  • वेतन भुगतान में विसंगतियां

शिकायत के आधार पर रजिस्ट्रार ने सहायक रजिस्ट्रार को 21 दिनों के भीतर जांच करने के निर्देश दिए थे।

❗ जांच प्रक्रिया पर कोर्ट की आपत्ति

सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कई गंभीर खामियां पाईं—

• 23 फरवरी 2026 का आदेश स्पष्ट नहीं था
• जांच की समय-सीमा तय नहीं की गई थी
• 1971 से अब तक के बैंक स्टेटमेंट मांगे गए, जबकि शिकायत में इसका उल्लेख नहीं था
• आरोपों की अवधि और दायरा स्पष्ट रूप से निर्धारित नहीं था

कोर्ट ने कहा कि इस तरह की अस्पष्ट और अनिश्चित जांच प्रक्रिया न्यायसंगत नहीं मानी जा सकती।

🔍 आगे की स्थिति

हालांकि, कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि संबंधित रजिस्ट्रार को नियमों के तहत नया और स्पष्ट आदेश जारी करने की स्वतंत्रता होगी, बशर्ते उसमें आरोपों और जांच की सीमा स्पष्ट रूप से निर्धारित की जाए।

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इस फैसले से डीपी विप्र कॉलेज प्रबंधन को तत्काल राहत मिली है, लेकिन यदि शिकायतों में ठोस आधार पाया जाता है, तो भविष्य में पुनः नियमानुसार जांच की संभावना बनी रहेगी।