छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने बिलासपुर के एक हाई-प्रोफाइल अपहरण और हत्या मामले में आजीवन कारावास की सजा पाए तीन युवकों को बरी कर दिया है। न्यायालय का मानना है कि अभियोजन पक्ष अपने मामले को संदेह से परे साबित करने में विफल रहा। मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति बिभु दत्ता गुरु की खंडपीठ ने 15 दिसंबर, 2025 को यह फैसला सुनाया, जिसमें रवि खांडेकर, साहिल उर्फ शिबू खान और अभिषेक दान द्वारा दायर आपराधिक अपीलों को स्वीकार करते हुए निचली अदालत द्वारा दी गई सजा और दोषसिद्धि को रद्द कर दिया गया।
यह मामला फरवरी 2022 में 16 वर्षीय मोहम्मद रेहान के लापता होने और उसकी मौत से संबंधित है। अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया कि तीनों आरोपियों ने नाबालिग का अपहरण किया, उसके पिता से 50 लाख रुपये की फिरौती मांगी और बाद में शव को ठिकाने लगाने से पहले उसकी हत्या कर दी। अगस्त 2024 में, निचली अदालत ने तीनों को भारतीय दंड संहिता की कई धाराओं के तहत दोषी ठहराया, जिनमें अपहरण, फिरौती के लिए अपहरण, जबरन वसूली, हत्या और सबूत मिटाना शामिल है, और सबसे गंभीर आरोपों के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
सबूतों की विस्तृत पुनर्मूल्यांकन के बाद, उच्च न्यायालय ने अभियोजन पक्ष के बयान में गंभीर कमियाँ पाईं। पीठ ने पाया कि इस बात का कोई विश्वसनीय प्रमाण नहीं था कि आरोपी ने नाबालिग को उसके माता-पिता की वैध देखरेख से बहला-फुसलाकर या ले जाकर अलग किया था, जो अपहरण के आरोप में दोष सिद्ध करने के लिए एक प्रमुख शर्त है। न्यायालय ने पाया कि रिकॉर्ड में मौजूद साक्ष्यों के अनुसार, लड़का नाश्ता खरीदने के बहाने स्वेच्छा से घर से निकला था, और उस समय आरोपी की कोई संलिप्तता साबित नहीं हुई थी।
फिरौती और जबरन वसूली के लिए अपहरण के आरोप पर न्यायालय ने अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों पर गंभीर आपत्ति जताई। न्यायालय ने बताया कि कॉल डिटेल रिकॉर्ड और कथित सीसीटीवी फुटेज भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 65B के तहत अनिवार्य प्रमाण पत्र के बिना प्रस्तुत किए गए थे, जिससे वे कानून की दृष्टि से अस्वीकार्य हो गए। पीठ ने इलेक्ट्रॉनिक सामग्री की ज़ब्ती में हुई अस्पष्ट देरी पर भी ध्यान दिया, जिससे उसकी विश्वसनीयता और कमज़ोर हो गई। इस बात के कानूनी रूप से मान्य प्रमाण के अभाव में कि आरोपियों ने स्वयं फिरौती की मांग की थी या धमकी दी थी, न्यायालय ने माना कि आईपीसी की धारा 364A और 387 के तहत दोषसिद्धि को बरकरार नहीं रखा जा सकता।
मोहम्मद रेहान की मौत को हत्या मानते हुए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर जिसमें गला घोंटने से मौत का कारण बताया गया था, उच्च न्यायालय ने पाया कि अभियोजन पक्ष आरोपी को हत्या के कृत्य से जोड़ने वाली परिस्थितियों की एक पूर्ण और अटूट कड़ी स्थापित करने में विफल रहा। पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि संदेह, चाहे कितना भी प्रबल क्यों न हो, सबूत का स्थान नहीं ले सकता, और प्रस्तुत साक्ष्य अधिकतर परिस्थितिजन्य, असंगत और आपराधिक मामलों में आवश्यक सबूत के मानक को पूरा करने के लिए अपर्याप्त थे। इसने मुकदमे के दौरान प्रक्रियात्मक खामियों को भी उजागर किया, जिसमें आरोप तय होने के बाद भी कई महत्वपूर्ण गवाहों से पूछताछ न करना शामिल है, जिससे आरोपी को गंभीर नुकसान हुआ।
अंत में, उच्च न्यायालय ने माना कि निचली अदालत द्वारा दिए गए दोषसिद्धि फैसले अनुमानों और कानूनी रूप से अस्वीकार्य सबूतों पर आधारित थे। इसने तीनों अपीलें स्वीकार करते हुए, आईपीसी की धारा 363, 364ए, 387, 302 (34 के साथ) और 201 (34 के साथ) के तहत दिए गए दोषसिद्धि और सजाओं को रद्द कर दिया और निर्देश दिया कि यदि अपीलकर्ताओं की किसी अन्य मामले में आवश्यकता न हो तो उन्हें तत्काल रिहा कर दिया जाए।