रांची। झारखंड हाई कोर्ट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब चर्चा में है. इसमें जज जमीन अधिग्रहण के मामले की सुनवाई कर रहे हैं. लेकिन इस दौरान उन्होंने सीनियर आईएएस अधिकारी मनोज कुमार पांडेय को जमकर फटकार लगाई.
मामला जमीन मुआवजे से जुड़ा है. राज्य सरकार ने प्रभावित लोगों को मुआवजा देने का फैसला किया था. लेकिन आईएएस अफसर ने उस पर आपत्ति जता दी. कोर्ट ने यह गंभीर माना और साफ कहा- “आप कौन होते हैं मुआवजे पर सवाल उठाने वाले? यह आपका क्षेत्राधिकार नहीं है. अगर कमीशन चाहिए तो बताइए कितना कमीशन अब तक लिया है.”
जज यहीं नहीं रुके. उन्होंने सख्त लहजे में पूछा- “पूरे हिंदुस्तान में एक कानून चलता है, या झारखंड में अलग? यह जनता का पैसा है, इसे ऐसे बर्बाद नहीं किया जा सकता. मजाक बनाकर रख दिया है प्रक्रिया का. एफआईआर करनी पड़ी तो करेंगे.”
आप होते कौन हैं?
कोर्ट में जब जज ने अफसर से नाम और पद पूछा तो उन्होंने जवाब दिया- “मनोज कुमार, प्रोजेक्ट डायरेक्टर.” इस पर जज ने फिर सवाल दागे. राज्य की संपत्ति पर आपत्ति जताने वाले आप होते कौन हैं? किस नियम के तहत आपने मुआवजा रोकने की कोशिश की? अफसर की ओर से वकील ने दलील दी कि जिला मजिस्ट्रेट को यह अधिकार है. लेकिन जज ने तुरंत कहा- “राज्य ने जिसे ‘रैयत’ माना है, आप कौन होते हैं कहने वाले कि वह रैयत नहीं है? आप तो इस मामले के पक्षकार भी नहीं हैं. सिर्फ कमीशन के लिए आप प्रक्रिया में अड़ंगे डाल रहे हैं.”
