डीएनए साक्ष्य पर्याप्त, प्रत्यक्षदर्शी न हों तब भी दोष सिद्ध किया जा सकता है: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट,सामूहिक बलात्कार व हत्या मामले में तीन दोषियों की आजीवन कारावास की सजा बरकरार

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने बलोद जिले में एक महिला के साथ सामूहिक बलात्कार और हत्या के दोषी तीन व्यक्तियों की आजीवन कारावास की सजा को बरकरार रखा है । न्यायालय ने कहा कि यदि सही ढंग से एकत्र किए गए डीएनए साक्ष्य अन्य सबूतों से समर्थित हों, तो प्रत्यक्षदर्शियों की अनुपस्थिति में भी अपराध साबित करने के लिए पर्याप्त हैं।
मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने निचली अदालत के फैसले के खिलाफ दायर आपराधिक अपीलों को खारिज कर दिया। निचली अदालत ने कमल नारायण साहू, कमलेश कुमार श्रीवास और उत्तम कुमार रावते को घर में जबरन घुसने, सामूहिक बलात्कार, हत्या और आपराधिक साजिश के लिए दोषी ठहराया था और आदेश दिया था कि सभी आजीवन कारावास की सजाएं एक साथ चलेंगी।
यह घटना 12 जून, 2021 को दाउंदिलोहारा पुलिस स्टेशन के अंतर्गत कोस्मी गांव में घटी। सुबह जब महिला ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, तो वह अपने घर में मृत पाई गई। उसका शरीर चारपाई पर औंधा पड़ा था, आंशिक रूप से नग्न था और उसके हाथ पीछे बंधे हुए थे। डॉक्टरों ने बाद में पुष्टि की कि उसके साथ यौन उत्पीड़न हुआ था और दम घुटने से उसकी मृत्यु हुई।
जांच के दौरान, फोरेंसिक टीमों ने योनि के नमूनों से वीर्य और घटनास्थल से मिली वस्तुओं, जिनमें एक तकिया भी शामिल था, से रक्त के धब्बे एकत्र किए। रायपुर स्थित राज्य फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला में किए गए डीएनए परीक्षणों में तीनों आरोपियों के नमूनों का मिलान हुआ। एक आरोपी का डीएनए पीड़िता के योनि के नमूनों में भी सीधे तौर पर पाया गया।
उच्च न्यायालय के समक्ष बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि मामला केवल परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर आधारित था और डीएनए नमूने अविश्वसनीय थे। उन्होंने दावा किया कि उचित प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया, अपराध स्थल को सुरक्षित नहीं किया गया और अभिरक्षा श्रृंखला का उल्लंघन हुआ, जिससे संदूषण का खतरा बढ़ गया। उन्होंने यह भी बताया कि कोई प्रत्यक्षदर्शी मौजूद नहीं थे।
अदालत ने इन दलीलों को खारिज कर दिया। अदालत ने माना कि अभियोजन पक्ष ने उचित फोरेंसिक प्रक्रियाओं का पालन किया था और नमूनों को सही ढंग से सील किया गया था, रिकॉर्ड किया गया था और स्थानांतरित किया गया था। बचाव पक्ष छेड़छाड़ या संदूषण का कोई ठोस सबूत पेश करने में विफल रहा।
पीठ ने चिकित्सकीय साक्ष्यों पर भी भरोसा किया, जिनसे स्पष्ट रूप से पता चलता है कि पीड़िता की मृत्यु से ठीक पहले उसके साथ यौन उत्पीड़न किया गया था और उसकी मृत्यु हत्या थी। अदालत ने कहा कि यद्यपि मामला परिस्थितियों पर आधारित है, फिर भी सभी सुराग स्पष्ट रूप से आरोपी के अपराध की ओर इशारा करते हैं।
सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला देते हुए , हाई कोर्ट ने कहा कि कानूनी रूप से इस्तेमाल किए जाने पर डीएनए साक्ष्य सबूत का एक मजबूत और विश्वसनीय रूप है, और चश्मदीदों की अनुपस्थिति ऐसे मामलों को कमजोर नहीं करती है।
निचली अदालत के फैसले में कोई कानूनी त्रुटि न पाते हुए , उच्च न्यायालय ने दोषसिद्धि और आजीवन कारावास की सजा को बरकरार रखा। अपीलें खारिज कर दी गईं और आरोपियों को बताया गया कि यदि वे फैसले को आगे चुनौती देना चाहते हैं तो वे सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं।