कोरबा। राज्योत्सव के अवसर पर कटघोरा को जिला घोषित करने की मांग एक बार फिर से तेज हो गई है। वर्षों से इस मुद्दे को लेकर संघर्ष कर रहे अधिवक्ताओं और स्थानीय सामाजिक संगठनों ने अब आंदोलन का मोर्चा खोल दिया है।
अधिवक्ताओं और सामाजिक संगठनों ने सौंपा ज्ञापन
रविवार को प्रतिनिधिमंडल ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपते हुए चेतावनी दी कि अगर 1 नवंबर तक सरकार ने इस संबंध में कोई ठोस निर्णय नहीं लिया, तो आंदोलन को और उग्र किया जाएगा। स्थानीय संगठनों का कहना है कि कटघोरा का भौगोलिक क्षेत्र, जनसंख्या, संसाधन और प्रशासनिक दृष्टि से जिला बनने के सभी मानक पूरे करता है। इसके बावजूद वर्षों से यह मांग अधूरी बनी हुई है।
आंदोलन की चेतावनी
अधिवक्ता संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि कटघोरा को जिला बनाने की मांग को लेकर कई बार धरना-प्रदर्शन, जन आंदोलन और ज्ञापन सौंपे गए, लेकिन अब तक सरकार की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। इस बार राज्योत्सव से पहले अगर सकारात्मक घोषणा नहीं होती, तो कटघोरा बंद और सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने से पीछे नहीं हटेंगे।
