रायपुर: छत्तीसगढ़ रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण ने भाटापारा स्थित नारायण हाइट्स फेज II परियोजना के प्रमोटरों को रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 के उल्लंघन पाए जाने के बाद एक गृह खरीदार को ब्याज सहित राशि वापस करने का निर्देश दिया है।
31 दिसंबर, 2025 को पारित एक अंतिम आदेश में, अध्यक्ष संजय शुक्ला और सदस्य धनंजय देवांगन की पीठ ने मुकेश मोटवानी और परियोजना के अन्य प्रमोटरों के खिलाफ रवि केशारवानी द्वारा दायर शिकायत को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया, जो आरईआरए के तहत पीसीजीआरईआरए260718000634 के रूप में पंजीकृत है।
यह विवाद अगस्त 2018 में किए गए एक फ्लैट की बुकिंग से संबंधित है, जब शिकायतकर्ता ने नारायण हाइट्स फेज II में एक आवासीय इकाई के लिए 10 लाख रुपये का भुगतान किया था। शिकायतकर्ता का आरोप है कि बुकिंग राशि स्वीकार करने के बावजूद, प्रमोटरों ने बाद में उसी फ्लैट को किसी तीसरे पक्ष को बेच दिया। हालांकि कुछ राशि समय के साथ वापस कर दी गई, लेकिन शेष राशि और लागू ब्याज का भुगतान नहीं किया गया, जिसके कारण आरईआरए अधिनियम की धारा 31 और 18 के तहत शिकायत दर्ज की गई।
आयोजकों ने शिकायत का खंडन करते हुए तर्क दिया कि यह मामला निजी धन लेनदेन का था, शिकायतकर्ता की सहमति से पर्याप्त राशि पहले ही वापस की जा चुकी थी, और दावा समय सीमा से बाहर हो चुका था। उन्होंने नकद भुगतान के संबंध में शिकायतकर्ता के बयान का भी खंडन किया और आरोप लगाया कि शिकायत अनुचित देरी के बाद दर्ज की गई थी।
दस्तावेजों, रसीदों और बैंक रिकॉर्ड की जांच के बाद, प्राधिकरण ने पाया कि यह लेनदेन स्पष्ट रूप से एक पंजीकृत रियल एस्टेट परियोजना से संबंधित था और आरईआरए के अधिकार क्षेत्र में आता था। प्राधिकरण ने पाया कि प्रमोटरों ने एक विशिष्ट फ्लैट के लिए राशि स्वीकार की और बाद में वैध रद्दीकरण किए बिना या ब्याज सहित पूरी राशि वापस किए बिना उसे दूसरे खरीदार को बेच दिया, जो अधिनियम की धारा 18 का उल्लंघन है।
आरईआरए ने प्रमोटरों को बुकिंग राशि के विभिन्न घटकों पर निर्धारित अवधियों के लिए गणना किए गए ब्याज सहित शेष ₹3 लाख की मूल राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया। कुल देय राशि ₹6,58,092 निर्धारित की गई, जिसमें ₹3,58,092 ब्याज शामिल है। प्राधिकरण ने आदेश दिया कि यह राशि शिकायतकर्ता को आदेश की तिथि से 45 दिनों के भीतर भुगतान की जाए।
