रायपुर। छत्तीसगढ़ की शिक्षा व्यवस्था में एक बड़ा कदम उठाते हुए कैबिनेट मंत्री गजेंद्र यादव ने प्रभार संभालने के तुरंत बाद वह ऐतिहासिक फैसला लिया, जिसका शिक्षकों और प्राचार्यों को लंबे समय से इंतजार था। राज्य में पिछले 12 वर्षों से लंबित प्राचार्यों की पदोन्नति संबंधी आदेश आखिरकार जारी कर दिए गए हैं। इस आदेश से प्रदेशभर में कार्यरत 1222 प्राचार्यों को लाभ मिलेगा। पदोन्नति आदेश जारी होने के बाद छत्तीसगढ़ प्राचार्य पदोन्नति फोरम का प्रतिनिधि मंडल मंत्री गजेंद्र यादव से उनके निवास कार्यालय में सौजन्य भेंट करने पहुंचा। इस दौरान प्रतिनिधि मंडल ने मंत्री का आभार व्यक्त किया और इसे शिक्षा जगत के लिए ऐतिहासिक निर्णय बताया। मंत्री गजेंद्र यादव ने इस अवसर पर कहा कि, “हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है कि प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़, पारदर्शी एवं परिणाममूलक बनाया जाए। हमारा उद्देश्य है कि आने वाली पीढ़ियों को उत्कृष्ट और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त हो सके।”
उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि आने वाले समय में शिक्षा विभाग में पारदर्शिता और दक्षता लाने के लिए लगातार ठोस कदम उठाए जाएंगे। भेंट के दौरान फोरम संयोजक अनिल शुक्ला, मोहसिन अली, देवेंद्र वर्मा, विनोद सिन्हा, राजेश द्विवेदी और मो. आरिफ उपस्थित रहे। सभी ने संयुक्त रूप से मंत्री गजेंद्र यादव को धन्यवाद देते हुए कहा कि यह निर्णय न केवल प्राचार्यों बल्कि पूरे शिक्षा विभाग के लिए प्रेरणादायक है। विशेषज्ञों का मानना है कि पदोन्नति आदेश से न केवल प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार होगा बल्कि शिक्षकों और प्राचार्यों का मनोबल भी बढ़ेगा। लंबे समय से रुकी हुई पदोन्नति प्रक्रिया शिक्षा क्षेत्र में ठहराव ला रही थी, जो अब आगे बढ़ सकेगी। शिक्षा विभाग के सूत्रों के अनुसार, आगे भी विभागीय स्तर पर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाने की तैयारी है, ताकि शिक्षा व्यवस्था को और अधिक परिणाममूलक और पारदर्शी बनाया जा सके।
