छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर ने श्रीमती हर्षा हरचंदानी और उनके दो नाबालिग बच्चों द्वारा दायर एक आपराधिक पुनरीक्षण याचिका को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया है। इस मामले में पारिवारिक न्यायालय के उस आदेश को रद्द कर दिया गया है जिसमें उन्हें भरण-पोषण देने से इनकार कर दिया गया था। न्यायमूर्ति अरविंद कुमार वर्मा ने सीआरआर संख्या 45/2025 में आदेश सुनाते हुए , पिता श्री दीपक हरचंदानी को निर्देश दिया कि वे अपने दोनों बच्चों के पालन-पोषण और शिक्षा के लिए प्रत्येक को ₹3,000 प्रति माह की राशि दें।
यह मामला दुर्ग स्थित पारिवारिक न्यायालय में दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 125 के तहत दायर एक आवेदन से उत्पन्न हुआ। हर्षा हरचंदानी, जिनका विवाह 14 फ़रवरी, 2009 को दीपक हरचंदानी से हुआ था, ने आरोप लगाया कि दहेज की माँग को लेकर उनके पति और ससुराल वालों द्वारा उन्हें लगातार प्रताड़ित और प्रताड़ित किया जाता रहा। जुलाई 2021 में मामला तब चरम पर पहुँच गया जब उन्होंने न्यू राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। एक महीने बाद, उन्होंने अपने देवर के खिलाफ एक और शिकायत दर्ज कराई, जिसमें उन्होंने अपने नाबालिग बच्चों का यौन शोषण करने का आरोप लगाया।
इन शिकायतों के बाद, हर्षा और उसके बच्चों को कथित तौर पर वैवाहिक घर से निकाल दिया गया, जबकि उनका सामान प्रतिवादी के परिवार के कब्जे में रहा। आजीविका का कोई स्वतंत्र साधन न होने के कारण, हर्षा ने अपने और अपने दो बेटों के लिए भरण-पोषण की माँग करते हुए पारिवारिक न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। हालाँकि, 20 नवंबर, 2024 को, पारिवारिक न्यायालय ने विविध आपराधिक वाद संख्या 1199/2021 में उसकी याचिका खारिज कर दी।
उस आदेश को चुनौती देते हुए, उसने उच्च न्यायालय में एक आपराधिक पुनरीक्षण याचिका दायर की। उसके वकील, एडवोकेट अमन तंबोली ने तर्क दिया कि पारिवारिक न्यायालय एक पिता के अपने बच्चों का भरण-पोषण करने के वैधानिक कर्तव्य और नैतिक ज़िम्मेदारी, दोनों को समझने में विफल रहा है। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि नाबालिगों पर यौन उत्पीड़न के आरोपों, जिन्हें चुनौती नहीं दी गई, ने हर्षा के अलग रहने के फ़ैसले को उचित ठहराया, और माँ की आर्थिक अक्षमता के कारण बच्चों को उचित शिक्षा और सुविधाओं का अभाव रहा। यह भी दलील दी गई कि हालाँकि पति ने 2022 में एक बार ₹7,000 प्रति माह का अंतरिम भरण-पोषण दिया था, लेकिन वह आर्थिक रूप से संपन्न था, एक व्यवसायी होने के नाते, जिसके पास कई संपत्तियाँ थीं, और वह अपने बच्चों के लिए इससे कहीं अधिक प्रदान कर सकता था।
दूसरी ओर, पति के वकील विनय नागदेव ने पारिवारिक न्यायालय के आदेश का समर्थन किया और उच्च न्यायालय से हस्तक्षेप न करने का आग्रह किया।
दोनों पक्षों को सुनने के बाद, न्यायमूर्ति वर्मा ने कहा कि वैवाहिक संबंध और बच्चों का पालन-पोषण निर्विवाद है। उन्होंने इस बात पर भी ज़ोर दिया कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत पिता पर अपने नाबालिग बच्चों का भरण-पोषण करने का वैधानिक दायित्व है। बढ़ती जीवन-यापन लागत, प्रतिवादी की कमाई करने की क्षमता और उसकी सामाजिक एवं नैतिक ज़िम्मेदारियों को ध्यान में रखते हुए, न्यायाधीश ने निष्कर्ष निकाला कि पारिवारिक न्यायालय के निर्णय में संशोधन की आवश्यकता है।
इसलिए, उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि प्रतिवादी दोनों बच्चों में से प्रत्येक को 3,000 रुपये प्रति माह का भुगतान करेगा, जबकि पत्नी को किसी भी प्रकार का भरण-पोषण देने से इनकार कर दिया।
यह निर्णय इस सिद्धांत को पुष्ट करता है कि पति-पत्नी के बीच वैवाहिक विवाद भले ही चलते रहें, लेकिन बच्चों के भरण-पोषण के अधिकार की अनदेखी नहीं की जा सकती। नाबालिगों के लिए वित्तीय सहायता सुनिश्चित करके, न्यायालय ने एक बार फिर माता-पिता के रूप में अपनी भूमिका को रेखांकित किया है , जो उन बच्चों के सर्वोत्तम हित में कार्य करता है जो अपनी रक्षा करने में असमर्थ हैं।
