शिक्षा मंत्री के OSD नियुक्त: राहुल सिंह शिक्षा मंत्री के ओएसडी बने, अभी राहुल सिंह इस जिम्मेदारी को ….

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छत्तीसगढ़ शासन ने एक अहम प्रशासनिक कदम उठाते हुए सहायक संचालक जनसंपर्क राहुल सिंह को प्रतिनियुक्ति पर स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव के निजी स्थापना में ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी (ओएसडी) नियुक्त किया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।

रायपुर 11 सितंबर 2025।छत्तीसगढ़ शासन ने प्रशासनिक स्तर पर एक महत्वपूर्ण नियुक्ति करते हुए सहायक संचालक जनसंपर्क राहुल सिंह को स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव के निजी कार्यालय में ओएसडी (ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी) नियुक्त किया है। शासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार यह नियुक्ति प्रतिनियुक्ति आधार पर की गई है और इसका प्रभाव तुरंत लागू होगा।

राहुल सिंह वर्तमान में जनसंपर्क विभाग में सहायक संचालक के पद पर कार्यरत थे। अपनी कार्यशैली, बेहतर प्रशासनिक अनुभव और विभागीय समन्वय क्षमता के कारण उन्हें यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। शिक्षा मंत्रालय का मानना है कि इस नियुक्ति से विभागीय कार्यों में तेजी आएगी और योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में मदद मिलेगी।

शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने इस नियुक्ति पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि राहुल सिंह का अनुभव और संगठनात्मक समझ मंत्रालय के लिए बड़ी संपत्ति साबित होगी। उन्होंने कहा, “मंत्रालय में चल रही विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के बेहतर समन्वय के लिए सक्षम अधिकारियों की जरूरत होती है। राहुल सिंह की नियुक्ति से न केवल मंत्रालय की कार्यप्रणाली में गति आएगी, बल्कि पारदर्शिता और दक्षता भी सुनिश्चित होगी।”

जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों ने भी राहुल सिंह को इस नई जिम्मेदारी के लिए बधाई दी है। विभागीय सूत्रों का कहना है कि यह नियुक्ति शासन की उन योजनाओं को प्राथमिकता देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिनका सीधा लाभ विद्यार्थियों, शिक्षकों और शिक्षा प्रणाली को मिलना है।

विशेषज्ञों का मानना है कि शिक्षा मंत्रालय में ओएसडी जैसे अनुभवी अधिकारी की नियुक्ति से योजनाओं की समयबद्ध निगरानी और क्रियान्वयन सुनिश्चित होगा। इससे स्कूल शिक्षा से संबंधित कार्यक्रमों की प्रगति पर लगातार नजर रखी जा सकेगी और किसी भी प्रकार की देरी या बाधा का समाधान त्वरित रूप से किया जा सकेगा

यह कदम शासन की पारदर्शी और प्रभावी प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक सकारात्मक पहल माना जा रहा है। उम्मीद है कि इस नियुक्ति के बाद शिक्षा मंत्रालय में न केवल योजनाओं के क्रियान्वयन में गति आएगी, बल्कि राज्य के शिक्षा क्षेत्र में भी सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा।

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