छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत मांगे गए सरकारी स्कूल के लेक्चरर के व्यक्तिगत सेवा रिकॉर्ड के खुलासे पर रोक लगाकर उन्हें अंतरिम राहत प्रदान की है। न्यायालय ने पाया कि प्रथम दृष्टया मामला बनता है और संबंधित राज्य अधिकारियों को नोटिस जारी किए हैं।
कोरबा जिले के स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट हिंदी माध्यम सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत संस्कृत व्याख्याता द्वारा दायर याचिका पर न्यायमूर्ति पार्थ प्रतीम साहू ने यह आदेश पारित किया। व्याख्याता ने उच्च न्यायालय में यह आरोप लगाते हुए याचिका दायर की थी कि जनहित में काम करने के बजाय उन्हें परेशान करने के इरादे से कई आरटीआई आवेदन दायर किए गए हैं।
याचिका के अनुसार, दो पत्रकारों और एक अन्य आवेदक सहित तीन व्यक्तियों ने व्याख्याता की सेवा पुस्तिका, शैक्षणिक योग्यता, जाति प्रमाण पत्र, नियुक्ति आदेश और निवास संबंधी दस्तावेजों तक पहुंच की मांग की। जन सूचना अधिकारी के रूप में कार्य करते हुए, कटघोरा के ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ने विद्यालय के प्रधानाध्यापक को सूचना उपलब्ध कराने का निर्देश दिया, हालांकि व्याख्याता ने स्पष्ट रूप से सहमति देने से इनकार कर दिया था।
इस कार्रवाई को चुनौती देते हुए याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि मांगी गई जानकारी व्यक्तिगत प्रकृति की थी और सूचना अधिकार अधिनियम के तहत प्रकटीकरण से छूट प्राप्त थी। व्याख्याता की ओर से पेश हुए अधिवक्ता मतीन सिद्दीकी और अपूर्वा पांडे ने गिरीश आर. देशपांडे बनाम केंद्रीय सूचना आयोग मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का हवाला दिया , जिसमें कहा गया है कि सरकारी कर्मचारी के व्यक्तिगत विवरण तब तक प्रकटीकरण से सुरक्षित हैं जब तक कि स्पष्ट और सर्वोपरि जनहित सिद्ध न हो जाए। उन्होंने तर्क दिया कि अनुरोधित दस्तावेजों का सार्वजनिक गतिविधि या जनहित से कोई संबंध नहीं था और इसलिए वे सूचना अधिकार अधिनियम की धारा 8(1)(जे) के तहत वर्जित थे।
दलीलें सुनने के बाद, उच्च न्यायालय ने दस्तावेजों को जारी करने पर रोक लगा दी और कोरबा जिले के विद्यालय शिक्षा विभाग के सचिव, लोक शिक्षा निदेशक, मुख्य सूचना आयुक्त और संबंधित शिक्षा अधिकारियों से जवाब मांगा। जवाब दाखिल होने के बाद इस मामले पर आगे विचार किया जाएगा।
