छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने अदानी बिजली परियोजना को मंजूरी दी: मुआवजे संबंधी आपत्तियां भूमि अधिग्रहण को रद्द नहीं कर सकतीं।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने अडानी पावर लिमिटेड द्वारा संचालित एक औद्योगिक विद्युत परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण को बरकरार रखा है , और रायगढ़ जिले में एक भूस्वामी के लिए अधिग्रहण को रद्द करने वाले 2025 के एकल न्यायाधीश के फैसले को पलट दिया है। मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति बिभु दत्ता गुरु की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने फैसला सुनाया कि मुआवजे और पुनर्वास लाभों तक सीमित आपत्तियां भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 5ए के तहत भूमि अधिग्रहण कार्यवाही को अमान्य नहीं करती हैं।
यह मामला रायगढ़ के बड़ेभंडार गांव में 1.417 हेक्टेयर भूमि के अधिग्रहण से संबंधित है, जिसकी शुरुआत 2010 में राज्य की विद्युत क्षेत्र नीति के तहत की गई थी। अधिग्रहण जनवरी 2011 में अंतिम आवंटन के साथ पूरा हुआ, भूमि पर कब्जा ले लिया गया और विद्युत परियोजना 2013 में चालू हो गई। एकल न्यायाधीश ने इससे पहले धारा 5ए के तहत आपत्तियों पर अनुचित विचार का हवाला देते हुए एक भूस्वामी के लिए अधिग्रहण रद्द कर दिया था।
अडानी पावर लिमिटेड, छत्तीसगढ़ राज्य और सीएसआईडीसी द्वारा दायर अपीलों को स्वीकार करते हुए, खंडपीठ ने माना कि भूस्वामी ने कभी भी सार्वजनिक उद्देश्य या अधिग्रहण को चुनौती नहीं दी। बल्कि, उनकी आपत्तियां केवल मुआवजे, रोजगार और प्रदूषण संबंधी चिंताओं से जुड़ी थीं, जो धारा 5ए के सीमित दायरे से बाहर हैं। न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि मुआवजे से संबंधित विवादों का निपटारा अधिनियम की धारा 11 और 18 के तहत किया जाना चाहिए।
पीठ ने लंबे समय बीत जाने और विद्युत परियोजना की परिचालन स्थिति पर भी विचार करते हुए कहा कि जहां पर्याप्त सार्वजनिक निवेश और बुनियादी ढांचा पहले से ही मौजूद है, वहां अदालतों को पूर्ण हो चुके अधिग्रहणों को रद्द करने से बचना चाहिए। परिणामस्वरूप, न्यायालय ने अधिग्रहण अधिसूचनाओं और पुरस्कार की वैधता को बहाल करते हुए भूस्वामी को वैधानिक उपायों के माध्यम से अधिक मुआवजे की मांग करने की अनुमति दी।