रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में मीडिया संवाद को मजबूत करने के लिए एक बड़ी पहल की है। जनसंपर्क विभाग के सचिव डॉ. रोहित यादव ने इसके लिए आदेश जारी कर दिए हैं। यह नई व्यवस्था 26 नवंबर से पूरे प्रदेश में लागू हो गई है।
कलेक्टर्स को हर महीने करनी होगी मीडिया से चर्चा
नई व्यवस्था के अनुसार अब हर जिला कलेक्टर को महीने में एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करना अनिवार्य होगा, ताकि जिले से जुड़ी योजनाओं, कार्यों और अपडेट की जानकारी सीधे मीडिया के माध्यम से जनता तक पहुंच सके।
वहीं राज्य के सचिवों को हर तीन महीने में कम से कम एक बार मीडिया संवाद करना होगा।
अधिकारियों को सोशल मीडिया पर भी सक्रिय रहना होगा
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि सभी वरिष्ठ अधिकारी
X (ट्विटर), फेसबुक और यूट्यूब पर रोजाना पोस्ट करेंगे, ताकि सरकारी गतिविधियां और जनकल्याणकारी योजनाएं अधिक पारदर्शी तरीके से जनता तक पहुंचें।
फूड सेक्रेटरी ने की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस
नई व्यवस्था लागू होने के बाद सबसे पहले फूड सेक्रेटरी रीना बाबा कंगाले ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी शुरुआत की। उन्होंने विभागीय योजनाओं और कार्यों की विस्तृत जानकारी मीडिया को दी।
देश में पहली बार ऐसी व्यवस्था
छत्तीसगढ़ इस तरह की पहल लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। सरकार का कहना है कि इससे
सरकारी योजनाओं की जानकारी तेजी से जनता तक पहुंचेगी,
पारदर्शिता बढ़ेगी,
और मीडिया के साथ समन्वय और संवाद बेहतर होगा।
