छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने झूठी गिरफ्तारी के लिए मुआवजा देने का आदेश दिया, पुलिस द्वारा शक्ति के दुरुपयोग की निंदा की

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने झूठी गिरफ्तारी और पुलिस दुर्व्यवहार के लिए मुआवजे का आदेश दिया
छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा और पुलिस कदाचार की निंदा करते हुए एक कड़े फैसले में, चोरी के झूठे आरोप में फंसे एक व्यक्ति के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही रद्द कर दी और जांच अधिकारी को मुआवजा देने का आदेश दिया । न्यायमूर्ति आर.एस. गर्ग द्वारा 12 मार्च 2001 को श्योप्रसाद बनाम छत्तीसगढ़ राज्य (विविध आपराधिक मामला संख्या 506/2000) में दिया गया यह फैसला एक ऐतिहासिक अनुस्मारक है कि पुलिस की मनमानी कार्रवाई से संवैधानिक अधिकारों का हनन नहीं किया जा सकता ।
मामला तब शुरू हुआ जब बिलासपुर पुलिस ने श्योप्रसाद के खिलाफ आईपीसी की धारा 379 (चोरी) और सीआरपीसी की धारा 41(1)(डी) के तहत अपराध संख्या 12/2000 दर्ज किया । यह मामला एक गुमनाम अंतर्देशीय पत्र पर आधारित था जिसमें दावा किया गया था कि दो लोगों को पाँच लाख रुपयों से भरा एक बैग मिला है। सूचना के स्रोत या प्रामाणिकता की पुष्टि किए बिना, हेड कांस्टेबल ध्रुव कुमार शर्मा ने आरोपी के घर पर छापा मारा, ₹8,000 जब्त किए और उसे गिरफ्तार कर लिया। किसी ने भी कभी कोई पैसा या संपत्ति खोने की सूचना नहीं दी।
कार्यवाही के दौरान, न्यायमूर्ति गर्ग ने केस डायरी की जाँच की और पाया कि इसमें प्रक्रियागत उल्लंघन स्पष्ट रूप से किए गए थे। डायरी में 22 जून 2000 की केवल एक प्रविष्टि थी , जिसमें इस बात का कोई रिकॉर्ड नहीं था कि जाँच कैसे की गई। कोई बयान दर्ज नहीं किया गया, किसी गवाह से पूछताछ नहीं की गई, और ज़ब्त की गई नकदी और किसी कथित चोरी के बीच कोई संबंध स्थापित नहीं किया गया। न्यायाधीश ने कहा कि ज़ब्ती के गवाह दूसरे ज़िले के थे और उनके बयान सीआरपीसी की धारा 161 के तहत कभी दर्ज नहीं किए गए।
न्यायमूर्ति गर्ग ने जाँच को ” मनगढ़ंत, बेईमान और अवैध ” बताया और कहा कि अधिकारी ने “ऐसा व्यवहार किया मानो अपनी वर्दी के बल पर वह संविधान को कुचल सकता है।” उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि गिरफ़्तारी के अधिकार का प्रयोग ईमानदारी से और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के सम्मान के साथ किया जाना चाहिए , न कि किसी पुलिस अधिकारी की “इच्छा या मनमानी” के आधार पर।
अदालत ने स्पष्ट किया कि आईपीसी की धारा 379 के तहत चोरी के आरोप के लिए यह सबूत ज़रूरी है कि किसी और की संपत्ति बिना उसकी सहमति के बेईमानी से ली गई थी—यह तत्व इस मामले में पूरी तरह से अनुपस्थित है। इसी तरह, आईपीसी की धारा 403 (संपत्ति का बेईमानी से गबन) के तहत आरोप टिक नहीं सकता, क्योंकि इस बात का कोई सबूत नहीं था कि पैसा आरोपी के अलावा किसी और का था ।
जांच को “न केवल खराब बल्कि प्रेरित” बताते हुए, अदालत ने आधारहीन आरोप पत्र दायर करने के लिए पुलिस और सरकारी अभियोजक दोनों की आलोचना की , और कहा कि अभियोजक “पुलिस के हाथों की कठपुतली नहीं हैं” बल्कि न्याय के अधिकारी हैं जो स्वतंत्र निर्णय लेने के लिए कर्तव्यबद्ध हैं।
अपने सशक्त निष्कर्ष में, उच्च न्यायालय ने माना कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत श्योप्रसाद के मौलिक अधिकार —जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार—का उल्लंघन हुआ है। भीम सिंह बनाम जम्मू-कश्मीर राज्य (एआईआर 1986 एससी 494) और रविकांत पॉल बनाम डीजीपी महाराष्ट्र (1991 क्रि एलजे 2344) में सर्वोच्च न्यायालय के फैसलों का हवाला देते हुए, न्यायमूर्ति गर्ग ने कहा कि पुलिस द्वारा गैरकानूनी गिरफ्तारी और अपमान संवैधानिक गारंटियों का उल्लंघन है और इसके लिए मुआवज़ा मिलना चाहिए।
तदनुसार, न्यायालय:
श्योप्रसाद के खिलाफ संपूर्ण अभियोजन को रद्द कर दिया गया ।
जब्त किए गए 8,000 रुपए तत्काल वापस करने का निर्देश दिया ।
हेड कांस्टेबल ध्रुव कुमार शर्मा को दो सप्ताह के भीतर याचिकाकर्ता को 10,000 रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया गया।
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बिलासपुर को अधिकारी के खिलाफ झूठी गिरफ्तारी और अधिकार के दुरुपयोग के लिए आपराधिक शिकायत दर्ज करने का निर्देश दिया ।
आदेश दिया गया कि यदि अधिकारी मुआवजा जमा करने में विफल रहा तो छत्तीसगढ़ के पुलिस महानिदेशक को ऐसा करना होगा तथा उससे मुआवजा वसूल करना होगा।
न्यायमूर्ति गर्ग ने निष्कर्ष निकाला कि ” व्यक्तिगत स्वतंत्रता सर्वोपरि है ,” और जो लोग गिरफ्तारी की शक्ति का दुरुपयोग करते हैं, वे “संविधान की जड़ पर प्रहार करते हैं।”