रायपुर, 24 फरवरी।
छत्तीसगढ़ के वित्तमंत्री ओपी चौधरी ने मंगलवार को विधानसभा में वर्ष 2026-27 का बजट पेश किया। “मैं छत्तीसगढ़ की माटी से तिलक लगाकर आया हूं…” पंक्तियों के साथ उन्होंने बजट भाषण की शुरुआत की और इस वर्ष के बजट की थीम ‘संकल्प’ घोषित की। राज्य का कुल बजट आकार बढ़कर 1 लाख 72 हजार करोड़ रुपए पहुंच गया है।
वित्तमंत्री ने बताया कि यह बजट पॉलिसी से परिणाम तक की दिशा में ठोस कदम है और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के ‘संकल्प’ विजन को आगे बढ़ाता है।
‘संकल्प’ का अर्थ
S – समावेशी विकास
A – अधोसंरचना विकास
N – निवेश
K – कुशल मानव संसाधन
A – अंत्योदय
L – लाइवलीहुड
P – पॉलिसी से परिणाम
पांच नए मिशनों की घोषणा
वित्तमंत्री ने राज्य में विकास को गति देने के लिए पांच नए मिशनों की घोषणा की—
एआई मिशन
मुख्यमंत्री पर्यटन विकास मिशन
मुख्यमंत्री खेल उत्कर्ष मिशन
मुख्यमंत्री अधोसंरचना मिशन
मुख्यमंत्री स्टार्टअप एवं निपुण मिशन
अबूझमाड़ और जगरगुंडा में एजुकेशन सिटी
बस्तर संभाग के सुदूर अंचल अबूझमाड़ और जगरगुंडा में दो नए एजुकेशन सिटी स्थापित किए जाएंगे। इसके लिए प्रत्येक के लिए 100-100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा बस्तर के दूरस्थ क्षेत्रों में बस संचालन हेतु 10 करोड़ रुपए रखे गए हैं।
बस्तर-सरगुजा में पर्यटन और रोजगार पर फोकस
सरकार ने बस्तर को टूरिस्ट हब के रूप में विकसित करने का संकल्प दोहराया। बस्तर और सरगुजा में पर्यटन विकास के लिए 10 करोड़ रुपए तथा मैनपाट के विकास के लिए 5 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
एलायड सेक्टर में विशेष फोकस करते हुए राइस मिल, पोल्ट्री फार्म और वनोपज प्रसंस्करण केंद्रों की स्थापना के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। बस्तर और सरगुजा विकास प्राधिकरण की राशि बढ़ाकर 75 करोड़ रुपए कर दी गई है।
इंद्रावती नदी पर 68 किमी नहर
इंद्रावती नदी के जल के बेहतर उपयोग के लिए 68 किलोमीटर लंबी नहर निर्माण की स्वीकृति दी गई है, जिससे सिंचाई क्षमता में वृद्धि होगी।
महतारी वंदन योजना के लिए 8200 करोड़
महतारी वंदन योजना के तहत अब तक 70 लाख महिलाओं को 24 किस्तों में 14 हजार करोड़ रुपए से अधिक की राशि वितरित की जा चुकी है। वर्ष 2026-27 के बजट में इसके लिए 8200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
शासकीय कर्मचारियों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा
राज्य के शासकीय कर्मचारियों के लिए 100 करोड़ रुपए के प्रावधान के साथ कैशलेस चिकित्सा सुविधा की शुरुआत की जाएगी। अब कर्मचारियों को इलाज के लिए पहले भुगतान कर बाद में प्रतिपूर्ति का इंतजार नहीं करना पड़ेगा।
अन्य प्रमुख प्रावधान
मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ योजना – 100 करोड़
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण – 4000 करोड़
जी राम जी योजना – 4000 करोड़
स्वामी विवेकानंद उत्कृष्ट शाला योजना – प्रथम चरण में 150 स्कूल, 100 करोड़
किसानों और भूमिहीन कृषि मजदूरों के कल्याण हेतु – 600 करोड़
कृषक उन्नति योजना – 10,000 करोड़
किसानों-मजदूरों पर विशेष जोर
वित्तमंत्री ने कहा कि किसानों और मजदूरों को आर्थिक मजबूती देने से ही छत्तीसगढ़ की प्रगति सुनिश्चित होगी। बजट में कृषि, सिंचाई और ग्रामीण विकास पर विशेष फोकस रखा गया है।
कुल मिलाकर, वर्ष 2026-27 का यह बजट बुनियादी ढांचे, शिक्षा, पर्यटन, कृषि और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को प्राथमिकता देते हुए ‘संकल्प’ से ‘परिणाम’ की ओर बढ़ने का रोडमैप प्रस्तुत करता है।
